महाेत्तरी ।
बर्दिबास नगरपालिकामा सम्झौताभन्दा बढी र मापदण्डविपरीत नदी उत्खनन गरेका भनिएका ३ क्रसर उद्योगविरुद्धको मुद्दा अझै अदालतमा लम्बिँदै गएको छ ।
प्रक्रियाअनुसार नै ठेक्का पाएका पञ्चधुरामाई सप्लायर्स, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. र दिव्यांशु बिल्डर्स प्रा.लि. जनकपुरले सम्झाैताभन्दा करिब ४ गुणा बढी उत्खनन गरेको निष्कर्ष निकालेपछि बर्दिबास नगरपालिकाले ती कम्पनीहरूसँग क्षतिपूर्ति माग गरेको थियो ।
नगरपालिकाले पटक-पटक ठेक्केदार कम्पनीहरूलाई राजस्व बुझाउन पत्राचार गर्दा पनि अटेर गरेपछि २०७८ मा उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश माग गर्दै रिट दायर भयो । जुन अझैसम्म पनि विचाराधीन छ ।
रातु नदीअन्तर्गत किसाननगर खण्ड, जुरेटोल खण्ड, पथलैया खण्ड र फूलबारी खण्डबाट उत्खनन गर्ने अनुमति पाएका उल्लेखित ३ कम्पनीले मापदण्ड र सम्झौताविपरीत उत्खनन गरेको आरोप लागेको थियो ।
ढुंगा, गिटी, बालुवा बिक्री वितरण तथा व्यवस्थापनसबन्धी ऐन २०७७ विपरीत उत्खनन भएको पाइएपछि २५ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको थियो ।
त्यसपछि तत्कालीन नगर प्रमुख विदुर कार्कीले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर प्रावधिक नापजाँच उपसमिति बनाए । सोही प्रावधिक नापजाँच उपसमितिको रिपाेर्टअनुसार नै १ साउन, २०७८ बाट ती कम्पनीहरूलाई कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार उत्खनन गर्ने जिम्मा पाएकाे उद्योग पञ्चधुरामाई सप्लायर्सले किसानगर खण्डबाट सम्झौता भएभन्दा १ लाख ३० हजार २० घनमिटर र जुरेटोल खण्डबाट १ लाख ६३ हजार ९६५ घनमिटर बढी उत्खनन गरेको उल्लेख छ ।
पञ्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डको २ करोड ७५ लाखभन्दा बढी राजस्व तिर्न बाँकी छ भने जुरेटोल खण्डको २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ नगरलाई दिन बाँकी छ ।
यसैगरी, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रालिले सम्झौतामा उल्लेख गरेभन्दा फूलबारी खण्डबाट १ लाख ७२ हजार ३६० घनमिटर र दिव्यांशु बिल्डर्स प्रालिले सम्झौता गरेभन्दा पथलैया खण्डबाट २ लाख ९९ हजार ८४५ घनमिटर उत्खनन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शिवम् कन्स्ट्रक्सनले २ करोड ७५ लाख र दिव्यांशु बिल्डर्सले ४ करोड ७८ लाख दिन बाँकी देखिएको छ । उक्त घनमिटरमा रेट भने हरेक खण्डबाट ४.५२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।
वकिल भन्छन् : कागजात अपूरो भयो
बर्दिवास नगर कार्यापालिकाका कानुनी सल्लाहकार टीकाध्वज खड्काले जनकपुर उच्च अदालतमा उक्त मुद्दा प्रक्रियामा नै रहेको बताएका छन् । क्रसर उद्याेगहरूविरुद्ध केही कागजात अपूरो भएपछि उक्त कागजात बनाइरहेको पनि अधिवक्ता खड्काको भनाइ छ ।
प्रावधिक नापजाँच उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्दा प्रतिवादीहरूको हस्ताक्षर नलिएको, तत्कालीन समयमा आफूअनुकूल समिति बनाएको जस्ता कारणले मुद्दा कमजोर भएको कानुन व्यवसायीहरूले तर्क गरेका छन् ।
नगर प्रमुख प्रल्हादकुमार क्षेत्रीसँग यसअघि कुरा गर्दा नगरको सम्झौताभन्दा बढी उत्खनन भएको राजस्व उठाउन आफू प्रतिबद्ध भएको बताएका छन् । तर, मुद्दा हालेको २ वर्ष बितिसक्दा पनि यति ठुलो रकमको विषयमा चासो नदिएजस्तो देखिनु दुःखद् भएको स्थानीय बताउँछन् ।
के भन्छन् प्रत्यक्षदर्शी ?
नदीजन्य वस्तु उत्खननसम्बन्धी ऐनविपरीत नै उत्खनन भएको स्थानीयकाे दाबी छ । ‘निक्कै ठुला खाल्डा बनाएर त्यहाँ उत्खनन गरिएको थियो । सयौँ जेसिबी खोलाभरि देखिन्थे । अनि हामीले नै तत्कालीन नगर प्रमुख विदुर कार्कीलाई यो रोक्न दबाब दिएका थियौँ,’ स्थानीय सामाजिक अभियन्ता शंकर फुयालले भने ।
३ फिटसम्म उत्खनन गर्न पाउने मापदण्ड रहे पनि ९ फिटभन्दा गहिरा खाल्डा खनेको आफू प्रत्यक्षदर्शी भएको फुयाल बताउँछन् ।
स्थानीयको सिँचाइको बाँध नै भत्काइएको र जसकाे असर सिँचाइमा समेत परेको स्थानीयको गुनासो छ । उत्खनन गरिएको ४ वटै खण्डमा ठेक्का पाएका उद्योगहरूले ४ गुणा बढी नदीजन्य वस्तु उत्खनन गरेको प्रावधिक नापजाँच उपसमितिले समेत निष्कर्ष निकालेको थियो ।
ती कम्पनीले निकालेको बढी स्राेतकाे मूल्य अहिले झन्डै १३ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । यही राजस्व दाबीसहित जनकपुर उच्च अदालतमा परेको मुद्दा लामो समयसम्म विचाराधीन बन्नुमा अनेकौँ आशंका गर्न थालिएकाे छ ।
निकासी आय ठेक्कामा नै अनियमितता
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ वित्तीय अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न कर तथा शुल्क लगाउने र बक्यौता रकम समेत असुली गर्ने व्यवस्था छ । तर, बर्दिबास नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा क्रसर व्यवसायीहरूसँग असुल गर्नुपर्ने ७७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अझै उठ्न सकेको छैन ।
निकासी आय ठेक्का पाएको पञ्चधुरा सप्लायर्स बर्दिबासले मात्र ६६ लाख ५१ हजार ९९९ रुपैयाँ नगरपालिकालाई तिर्न बाँकी देखिन्छ ।
३ चैत, २०७७ देखि ३१ असार, २०७८ सम्म १२३ दिन कर संकलन गर्ने र पाक्षिक रूपमा सम्झौताअनुसारको रकम दाखिला गर्नुपर्ने नगरपालिकासँग पञ्चधुरा सप्लायर्सको सम्झौता भएको थियो ।
सप्लायर्सले दैनिक १ लाख ५२ हजार ९९९ रुपैयाँ ९९ पैसा दाखिला गर्ने सम्झौता भए पनि २ जेठ, २०७८ मा बसेको कार्यपालिका बैठकले सोही मितिबाट नदीजन्य पदार्थ निकासीमा रोक लगायो ।
केही समयसम्म निकासी फुकुवा नभएपछि नगर कार्यपालिकाको बैठकले ८४ दिनको मात्र सम्झौता रकम लिने निर्णय गरेको थियो । ८४ दिनको सम्झौताअनुसार पञचधुरा सप्लायर्सले १ करोड ८५ लाख १९ हजार ९९९ रुपैया दाखिल गर्नैपर्ने भयो ।
तर पञ्चधुरा सप्लायर्सले नगरपालिकामा ८४ दिनको जम्मा ६२ लाख मात्र दाखिला गरेको देखिएको छ । बाँकी ६६ लाख ५१ हजार ९९९ रुपैयाँ अझै उक्त कम्पनीले बुझाउन बाँकी छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ वित्तीय अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत सम्झौताअनुसारको रकम निर्धारित समयभन्दा ढिला प्राप्त भएमा १० प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत असुली गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तर यस्ता नियमको धज्जी उडाउँदै नदीजन्य पदार्थ संकलनकाे ठेक्का पाएका क्रसरहरूले सम्झौता तथा नियमको नै अवज्ञा गरेको पाइएको छ ।
यसरी नियमको अवज्ञा गर्ने पञ्चधुरा सप्लायर्स, शिवम कन्स्ट्रकसन र दिव्याशुं बिल्डर्स छन् । उनीहरूले सम्झौताअनुसारको प्रथम र दोस्राे किस्ता निर्धारित समयभन्दा ढिला बुझाएबापत ब्याज मात्र ६ लाख २४ हजार ४२५ रुपैयाँ अझै बुझाउन बाँकी छ ।
पञ्चधुराले किसाननगर खण्डको ठेक्का न. १८/एनसिबी/बर्दिबास/०७७-७८को प्रथम किस्ता २०७७ चैत्र २ भित्र बुझाउनुपर्नेमा पहिलो किस्ता ९४ दिन ढिला र दोस्राे किस्ता ४३ दिन ढिला बुझाएको देखिएको छ । नियमअनुसार १ लाख ९४ हजार २७ रुपैयाँ ब्याज उक्त कम्पनीले अझै बर्दिबासलाई बुझाएको छैन ।
पञ्चधुराकै जुरेटोल खण्ड, शिवम्काे फूलबारी खण्ड, दिव्यांशुकाे पथलैया खण्डकाे ढिला किस्ता बुझाएबापत ६ लाख २४ हजार ४२५ रुपैयाँ थप पैसा अझै दाखिला नगरेको देखिएको हो ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को अनुसूची १ मा उल्लेख भएका सेवा तथा वस्तु सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कर छुट हुने भनिएका वस्तुबाहेक अन्य वस्तुमा छुट दिन नहुने व्यवस्था छ ।
यसरी पालिकाबाट प्राकृतिक स्रोत, बिक्री र अन्य बन्दोबस्त भएको ठेक्काको बिक्री मूल्यमा लाग्ने मूल्यमा अभिवृद्धि कर छुट दिन बर्जित गरिएको छ । आय ठेक्का सम्झौतामा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर दोस्राे पक्षले दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर तिनै ठेक्का पाएका क्रसर उद्योगहरूले कारोबार गर्दा नियमअनुसार १ करोड ८५ लाख ५४ हजार ४ रुपैयाँ नगरपालिकाले असुल गरी दाखिला हुनुपर्ने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया