Logo

मन्त्रालयले घोषणा गरेका कार्यक्रम नै हुँदैनन् कार्यान्वयन



काठमाडौं, वैशाख १५- हरेक सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । कृषि प्रधान देश नेपालको आर्थिक समृद्धिलाई सबल बनाउनको लागि कृषिलाई व्यवसायिक बनाउनु पर्ने कुरा पनि हरेक सरकारले गर्ने गरेका छन । तर हरेक सरकारले कृषिका लागि छुट्याएको बजेट कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ । गत वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कार्यक्रमध्यै एक दर्जन भन्दा बढि कार्यक्रम घोषणमै सिमित भएका छन् । कृषि विकास मन्त्रालयले घोषणा गरेका कार्यक्रममका लागि खर्च नहुँदा बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर बनेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार सरकारले गत वर्षको बजेटमार्फत कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै सो आर्थिक वर्षदेखि गहूँ र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेको थियो । तर, सो आर्थिक वर्षदेखि नेपाल गहूँमा आत्मनिर्भर भएको बताइए पनि तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन सकेन ।

यस्तै सो बजेटमा कृषि उद्यमीका लागि प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने भनिएको थियो । तर, अझै पनि शिक्षालय स्थापना हुन सकेको छैन ।

माटो परीक्षण गरी उर्वराशक्ति र सो माटोमा खेति गर्न उपयुक्त बालीको विवरणसहितको माटो परीक्षण कार्ड कृषकलाई उपलब्ध गराउने बजेटको अर्को कार्यक्रम थियो । तर, अहिलेसम्म माटो परिक्षण कार्ड वितरण हुन सकेको छैन ।

बीउ परीक्षण, बाली संरक्षण र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण सम्बन्धी १५ मोबाइल प्रयोगशालाबाट निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने बजेटको कार्यक्रम थियो । तर, सो आर्थिक वर्षमा जम्मा एउटा खाद्यपरीक्षण मोबाइल भ्यान र दुइवटा माटो परीक्षण भ्यानमार्फत प्रयोगशाला सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।

सरकारी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा रेशम खेती विस्तारको लागि पहिलो चरणमा १५ जिल्लाका ५ हजार हेक्टरमा किम्बुका बिरुवाहरु रोपिने बजेटमा उल्लेख थियो । तर, २ जिल्लाको ३० हेक्टरमा किम्बु क्षेत्र विस्तार भए पनि बिरुवा रोप्ने काम भने भएको छैन ।

कृषि कर्जा सरल र सुलभ बनाउने, कृषि बाली धितो राखी ऋण लिन सकिने व्यवस्था मिलाइने बजेट कार्यक्रम थियो । तर, यो काम पनि लक्ष्य अनुसार भएको छैन ।

मुख्य बाली धान, गहुँ, मकै र उखुको न्यूनतम समर्थन मुल्य बाली लगाउनु पहिला नै तोकिने बजेट कार्यक्रम थियो । धान र उखुको समर्थन मूल्य तोकिएको भए पनि अन्यको समर्थन मूल्य तोक्ने काम हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा रेशम खेती विस्तारको लागि पहिलो चरणमा १५ जिल्लाका ५ हजार हेक्टरमा किम्बुका बिरुवाहरु रोपिने बजेटमा उल्लेख थियो । तर, २ जिल्लाको ३० हेक्टरमा किम्बु क्षेत्र विस्तार भए पनि बिरुवा रोप्ने काम भने भएको छैन ।

यस्तै सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत बाँके, बर्दिया, दाङ लगायतका जिल्लामा कपास र पाँचथर, हेह्रथुम, गुल्मी लगायतका जिल्लामा रेशम खेती विकास तथा प्रशोधनका लागि विस्तृत गुरुयोजना तयार गर्ने भनिएकोमा त्यस्तो गुरुयोजना भने तयार भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।सरकारले १६ जिल्लामा ७५ हजार जैतनको विरुवा वितरण गरिने भनेको थियो । तर, अहिलेसम्म १७ हजार विरुवा मात्र वितरण भएको छ ।

रासायनिक र प्रांगारिक मल काराखाना स्थापना गर्ने बजेटको अर्को कार्यक्रम थियो । रासायनिक मलको सम्भाव्यता अध्ययन भएको र प्रांगारिक मलको ६ कारखाना स्थापना भएको कृषि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले १ सय ५० ब्लकमा कृषि यन्त्र, उपकरण र औजार खरिदमा ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान र कृषि उपज संकलन, हाट बजार केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र, गोदाम घर र तालिम केन्द्र निर्माणमा ८५ प्रतिशत अनुदान दिने बजेट कार्यक्रम बनाएको थियो । यसमा १ सय २२ ब्लकमा कृषि यन्त्र, उपकरण र औजार खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइएको छ । १ सय ३८ ब्लकमा पोर्ट हार्भेष्ट्र सेन्टर स्थापनाको लागि ८५ प्रतिशत अनुदान दिइएको छ ।

परियोजनाको कार्यान्वयनबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३० अर्ब रुपैयाँ थप हुने भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म योगदानको तथ्याङ्क लिई विश्लेषण भने गरिएको छैन ।

सिचाइका लागि कुलो र नहर निर्माण गर्ने बजेटको अर्को कार्यक्रम थियो । तर, कुलो र नहर निर्माण भएको छैन । सुपरजोन, जोन, ब्लक र पेकटमा बीउ बेर्ना, बिरुवा, माछाको भुराको मूल स्रोत केन्द्र स्थापना र आधुनिक प्रशोधन केन्द्र, कृषि औजार कारखाना, ठूला शीत भण्डार, गोदाम घर र कूला कृषि बजारको निर्माण गर्न ५० प्रतिशत अनुदान दिने बजेट कार्यक्रम थियो । तर, औजार कारखाना, ठूला शीत भण्डार, गोदाम घर र ठूला कृषि बजारको स्थापना भएको छैन ।

सरकारले बारा सुपरजोनमा मत्स्य ह्याचरी निर्माण, जुम्ला सुपरजोनमा फलफूल बिरुवा उत्पादन नर्सरी स्थापना भएको छ । आधुनिक प्रशोधन केन्द्र कृषि, औजार कारखाना, ठूला शीत भण्डार, गोदाम घर र ठूला कृषि बजारको स्थापना नभएको पाइएको छ ।

तोकिएभन्दा बढी उत्पादन गर्ने कृषकलाई प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गर्ने बजेट कार्यक्रम थियो । तर, लक्ष्यअनुसार प्रोत्साहन अनुदान वितरण नभएको मन्त्रालयले नै स्वीकार गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदान दिइने भनिएको छ । सरकारले १७ बीमा कम्पनीलाई ३ करोड १० लाख ७० हजार मात्र बीमा प्रिमियम अनुदान दिएको छ ।

केरा, आलु जस्ता बालीको टिस्यु कल्चर प्रयोगशालाका लागि ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा थियो । तर, आलुको लागि ५ मध्ये ३ र केरामा २ टिस्यु कल्चर प्रयोगशाला स्थापना भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

तोकिएभन्दा बढी उत्पादन गर्ने कृषकलाई प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गर्ने बजेट कार्यक्रम थियो । तर, लक्ष्यअनुसार प्रोत्साहन अनुदान वितरण नभएको मन्त्रालयले नै स्वीकार गरेको छ ।

हुलाकी, पुष्पलाल राजमार्ग आसपास र अन्य सम्भावित खाली क्षेत्रमा फलफूलको विकास गरिने बजेट कार्यक्रम थियो । यो कार्यक्रम अन्तरगत भने ५० जिल्लामा ७५ नर्सरी र २ टिस्यु कल्चर प्रयोगशाला स्थापना र १२ जैतुनको नर्सरी स्थापना भएको छ । यस्तै ६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा फलफूल जंगल विस्तार भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । यस्तै बजेटमा समावेश भएको किसानहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कार्यक्रमको सम्भाव्यता नै अध्ययन भएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्