Logo

निर्वाचन कानुनमा खोट : आपराधिक पृष्ठभूमिबाट पनि सांसद



काठमाडौं । नेताहरूले राजनीतिक शुद्धीकरण अभियानअन्तर्गत बनाएका कानुन कार्यान्वयन नगरेपछि यसपटक पनि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यमा आपराधिक पृष्ठभूमिबाट केही व्यक्तिहरू निर्वाचित भएका छन् । संविधानसभाबाट बनाएको संविधानले कुनै पनि कसुरमा अदालतबाट सफाइ नपाएकालाई उम्मेदवार बनाउने प्रावधान राखेको छैन । कुनै पनि दलसँग आबद्ध भएका वा अन्य क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति माथि भ्रष्टाचार, हत्या, जालसाझीलगायतका मुद्दा वा अभियोग लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन नपाई व्यवस्था भए पनि सबैजसो दलबाट यस्तो अभियोग लागेर मुद्दा फैसला नभएका व्यक्तिहरू उम्मेदवार बनेका छन् । भ्रष्टाचार अभियोग लागेकाहरूले पनि चुनाव लड्न पाउनुपर्ने माग अन्तिमसम्म नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूले राखेका थिए र तर, नेपाली कांग्रेसबाट यस्ता व्यक्तिहरूले टिकट पाएनन् ।

संविधानमा एउटा व्यवस्था र निर्वाचन कानुनमा अर्को व्यवस्था भएका कारण पनि आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूले विभिन्न राजनीतिक दलबाट टिकट पाएर विजयीसमेत भएका छन् । यस्ता आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई टिकट दिलाउने विषयमा सबैभन्दा बढी दोषी निर्वाचन आयोग देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार सम्बन्धमा निर्वाचन कानुन बनाउँदा कुनै पनि अभियोग लागेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्ने हकमा स्पष्ट गरिएको छैन । निर्वाचन कानुन प्रस्ट नभएका कारण राजपाका उम्मेदवार रेशम चौधरीले प्रमाणपत्रसमेत पाउन सकेका छैनन् ।

संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार रेशम चौधरी, दीपक मनाङ्गे, गणेश लामालगायतका केही अभियोगमा मुछिएका व्यक्तिहरूको उम्मेदवारी नै रद्द हुनुपर्ने हो । तर, निर्वाचन आयोगले कसैलाई वारेसनामा मार्फत कसैलाई व्यक्तिगत उपस्थितिमै निर्वाचनमा सहभागी गराएको छ । कैलाली घटनामा मुख्य दोषी देखिएको र प्रहरीको खोजीको सूचीमा रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कैलाली क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी रेशम चौधरीको रिट दर्ता गर्न समेत अस्वीकार गरेको छ । उम्मेदवार भएर मतदान हुन जेलसम्म कुनै कारबाही नहुने तर, विषय भएपछि मापदण्ड देखाई कारबाही गर्ने प्रक्रियाले पनि सुरुमै निर्वाचन कानुनमा त्रुटि भएको प्रस्ट हुन्छ ।

कैलालीको टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त ठहर भई फरार रहेकै अवस्थामा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा विजयी चौधरीलाई निर्वाचन अधिकृतले वारेसमार्फत विजयी भएको प्रमाणपत्र नदिएपछि अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार नहकुल सुवेदीले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै उनको रिट फिर्ता गरिदिएका छन् । चौधरी कर्तव्य ज्यानमुद्दामा अदालतबाट ‘वारेन्ट नोटिस’ जारी भएको व्यक्ति हुन् । चौधरीले फरार अवस्थामा वारेसनामामार्फत उम्मेदवारी दिएर निर्वाचन जितेपछि रञ्जिता चौधरीलाई वारेस दिँदै प्रमाणपत्र लिन पठाएको र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आफैं उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार गरेपछि उनले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराउने प्रयास गरेका थिए । टीकापुरमा २०७२ भदौ २७ मा थरुहट आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण नेउपानेसहित सात सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गएको थियो । सो घटनाका मुख्य अभियुक्त भनिएका चौधरी अहिले पनि फरार अवस्थामा रहेका छन् ।

यस्तै मनाङबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा दीपक मनाङ्गे प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका छन् । उनीमाथि पनि विभिन्न अभियोगहरू लाग्दै आएका छन् । मनाङ्गे र काभ्रेबाट प्रदेशसभामा कांग्रेसका तर्फबाट उठेका गणेश लामाको अभियोगको प्रकृति एउटै छ । तर, निर्वाचन कानुनमा कस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन नहुने भन्ने व्यवस्था राखिएको छैन । योभन्दा अगाडिका संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि यस्तै अभियोग लागेका केही व्यक्तिहरू निर्वाचत भएका थिए । फरक यति हो संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा कुनै पनि अभियोगमा मुछिएका र अदालतबाट सफाइसमेत नपाएकालाई उम्मेदवार बनाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था थिएन । तर, अहिले संविधानमा स्पस्ट व्यवस्था हँुदाहँुदै पनि निर्वाचन कानुनमा ध्यान नदिँदा यस्ता व्यक्तिहरू निर्वाचित भएर आएका छन् ।

यस्तै सर्वोच्च अदालतले पूर्वडीआईजी तथा एमालेका ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ का नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य नवराज सिलवालको किर्ते कागजातसम्बन्धी मुद्दामा थप अनुसान्धन गर्न आदेश दिएपछि सिलवालको सांसद पद नै धरापमा परेको छ । तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले डीआईजीहरूमध्येबाट जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) नियुक्त गरेपछि सिलवालले आफू चन्दभन्दा वरिष्ठ भएको भन्दै सर्वाेच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।  सिलवालको लोकसेवा आयोगलगायत निकायबाट प्राप्त कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारामको सक्कलै गोप्य सिलबन्दी खाम मगाई हेर्दा त्यसमा सिलवालले दाबी गरेजस्तो अंक रहेको नदेखिएको इजलासको ठहर छ । सिलवालले सर्वोच्चमा पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामको अंक र लोकसेवा आयोगलगायत निकायबाट प्राप्त कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारामको अंक भिन्नाभिन्नै भएको भेटिएपछि उनी किर्ते अभियोगमा मुछिन लागेका हुन् ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा सिनियर भएको भन्दै सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले चन्दलाई हटाएर सिलवाललाई प्रहरी प्रमुख नियुक्ति गर्न सरकारका नाउँमा आदेश जारी गरेकी थिइन् । तर, सरकारले सिलवाल चन्द र प्रकाश अर्यालभन्दा पछि रहेको भन्दै प्रहरी प्रमुखबाट चन्दलाई हटाएर दोस्रो वरीयताका प्रकाश अर्याललाई आईजीपी बनाएको थियो । सरकारले डीआईजी प्रकाश अर्याललाई आईजीपी बनाएपछि सिलवाल कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नक्कली कागज बनाई पुन: सर्वोच्च गएका थिए ।

उनले सर्वोच्चमा पेस गरेका सबै कागजाज किर्ते र नक्कली भएको पाइएपछि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरोले सिलवाललाई हिरासतमा समेत लिएको थियो । सर्वोच्चबाट सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा गलत गर्ने कार्यमा संलग्नमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न पनि निर्देशन भएको छ । सिलवालले किर्ते कागज बनाई अदालतको अपहेलना गर्नुका साथै नेपाल प्रहरीको साखमा समेत आघात पुर्‍याएको भन्दै प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोले पुन: अनुसन्धान सुरु गरेको छ । प्रहरीले सिलवालमाथि किर्ते कागजातसहित विभिन्न कारोबारका ठगी सम्बन्धीका विषयमा पनि अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्