Logo

सरकारको नाममा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वन नगर्नु



काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आज संवैधानिक इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसहित ६ वटा रिट निवेदन सर्वोच्चमा परेको थियो । सरकारले जेठ ९ गते जारी गरेको अध्यादेशमा जन्म सिद्धका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै आमको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई पनि सहज बनाइएको छ । जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षको माग पूरा गर्न जारी भएको अध्यादेश त्यो समूह सरकारमा गएसँगै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्