Logo

अत्यावश्यक सेवा प्रदायक क्षेत्रमा हड्ताल दण्डनीय – गृह मन्त्रालय



काठमाडौं । गृहमन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा प्रदायक क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने गरि आदेश जारी गरेको छ ।

जेठ १७ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै मन्त्रालयले आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) मा भएको अधिकार प्रयोग गरेर सो आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ ।

यो ऐन अन्तर्गत निषेध गरिएका कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै व्यक्तिले हड्ताल गरेमा वा हड्तालमा सहभागि भएमा ६ महिना कैद दुईसय वा दुईसय पच्चीस रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुने वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

साथै कसैलाई हड्ताल गर्न हड्तालमा भाग लिन दुरुत्साहन गर्नेलाई भने एक वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैँया सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

हड्ताल निषेध गरिएका क्षेत्रहरूमा बिमा कार्यलय सरकारी तथा प्राईभेट बैंक टेलिफोन, सञ्चार र इन्टरनेट सेवा छन् । त्यस्तै सरकारले विद्युत सेवा, दैनिक उपभोग्य वस्तुको पैठारी, ढुवानी भण्डारण तथा वितरण सम्बन्धी सेवा, राहदानी विभागबाट प्रदान हुने सेवा, औषधी निर्माण तथा बिक्री वितरण सेवालगायत पनि हड्ताल निषेधीत क्षेत्र भनि उल्लेख गरिएको छ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्