Logo

के पारित होला गाँजा विधेयक ? (भिडियो सहित )



गाँजा खेति गर्न पाइने व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सभामा विधेयक एउटा विधेयक ल्याइएको छ । सो विधेयक पारित भएमा नेपालमा गाँजा खेति गर्न पाइनेछ । तर, खेति गर्ने अनुमति लिन लामो प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्ने छ ।

गाँजा खेति गर्न पाइने कानुन बनेमा हरेक परिवारले अधिकतम ६ बोट गाँजा खेतबारीमा रोप्न पाउनेछन् । त्यसरी रोप्न अनुमति लिन पर्दैन । गाँजाको बोटबाट नसालु पदार्थ मात्र उत्पादन हुँदैन, यसको दानाबाट खानेकुरा बन्छ, रेसाबाट कपडा बन्छ । अन्य विभिन्न वस्तु बन्छ । नसालु पदार्थ उत्पादन गर्न मात्र अनुमति लिनुपर्नेछ, अन्य वस्तु उत्पादन गर्न भने सरकारी अनुमति लिन नपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

गाँजा खेति गर्न लाइसेन्स दिने, खेतिको अनुगमन गर्ने, विक्रीवितरणको अनुगमन गर्ने काम दुईटा निकायले गर्नेछन् । एमालेका सांसद् शेरबहादुर तामाङले राष्ट्रिय सभामा विधेयकदर्ता गरेका हुन् सो विधेयकमा गाँजा बोर्ड र समिति गरी दुईटा निकाय प्रस्ताव गरिएको छ । बोर्ड केन्द्रीय स्तरमा हुनेछ । त्यस्तो बोर्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बनाउने प्रस्ताव शेरबहादुरले गरेका छन् ।

त्यसैगरी जिल्ला स्तरमा गाँजा खेतिको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न एउटा समिति बनाइने छ । सो समितिका अध्यक्ष जिल्ला समन्वय प्रमुख हुनेछन् । जिल्लाका विभिन्न कार्यालयका प्रतिनिधि समितिमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
गाँजा खेति खुल्ला गरिनुपर्छ भनेर प्रतिनिधि सभामा कैयन सांसद्ले धेरै पटक आवाज उठाइसकेका छन् । विरोध खतिवडा, रामनारायण विडारी लगायतका सांसद्ले खेति खुल्ला गर्न प्रतिनिधि सभामा आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
सांसद् शेरबहादुरले चाहिँ विधेयक नै बनाएर दर्ता गरेका हुन् । सांसद्ले व्यक्तिगत रुपमा विधेयक ल्याए पनि संघीय संसदले त्यसलाई पारित गरेको अवस्थामा अन्य कानुन सरह गाँ जा विधेयक पनि कानुन बन्नेछ । यो विधेयकको नाम ‘गाँजा खेतिलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ छ ।

नेपालमा गाँजा खेति खुल्ला गर्न पहिलो पटक विधेयक बनाइएको हुनाले यसमा कैयन अष्पस्टता छ । जस्तो कि ः गाँजा खेति त गरियो तर किन्न कसले पाउने ? विधेयकमा यो स्पष्ट गरिएको छैन । गाजाँ विधेयकमा गाजाँ सेवनको अनुमति कसलाई दिने र कसलाई नदिने भन्ने पनि उचित मापदण्ड बनाइएको छैन ।

यो विधेयक पारित भएको अवस्थामा अर्थात् कानुन बनेपछि पनि अवैद्य गाँजा खेति भने नष्ट गरिनेछ । अनुमति नलिई गरिएको गाँजा खेति नष्ट गर्ने अधिकार बोर्ड र समिति दुवैलाई दिइएको छ ।

गाँजा खेति गरिएको ठाउँमा अर्थात् गाँजाको बोटमा अनाधिकृत व्यक्तिको पहुँच नहुने ग्यारेन्टी कृषकले गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । फसल टिप्ने बेला पनि सरकारी अनुमति लिनुपर्नेछ । यसका लागि जिल्ला समितिलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

अब के के हुन्छ ?
यो विधेयक सजिलै पारित हुने देखिँदैन । संसद्मा विधेयक पारित हुन लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो विधेयक सरकारले ल्याएको नभई सांसद्ले व्यक्तिगत रुपमा ल्याएको हो । सांसद्ले यसरी ल्याएको विधेयकलाई निजी विधेयक या गैरसरकारी विधेयक भनिन्छ ।नेपालमा अहिलेसम्म निजि विधेयक बनेका इतिहास पनि छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बनाउने काम पनि निजी विधेयक पारित गरेर भएको थियो ।

यो विधेयक संसद्मा छलफलमा लैजान सभामुखले अनुमति दिनुपर्छ । सभामुखले त्यसै अनुमति दिन मिल्दैन, दलहरु बीच सहमति भएपछि मात्र विधेयक छलफलमा लैजान सकिन्छ । प्रतिनिधि सभामा अहिले विधेयक दर्ता मात्र भएको हो, विधेयक प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत गरियो भने पनि त्यसपछि संसदीय समितिमा जानेछ । संसदीय समितिमा विधेयक लगिनुको अर्थ विधेयक पारित गर्न संसद् तयार छ भन्ने हो । तर, अहिलेकै रुपमा विधेयक पारित हुने छैन ।

छलफलमा लगिएपछि विधेयकमा प्रतिनिधि सभाका हरेक सांसद्ले संशोधन राख्न पाउनेछन् । त्यस्तो संशोधनमा समितिमा छलफल हुनेछ । छलफलमा सरकारी प्रतिनिधि पनि हुनेछन्, विधेयकमा केके संशोधन गर्ने भनेर सरकारले पनि धारणा राख्छ । नितान्त नयाँ र जटिल प्रकृतिको भएकाले यो विधेयकमा लामै छलफल चल्न सक्छ । र, यस्ता विधेयकमा छलफल भन्दा पनि राजनीतिक अडान देखिन सक्छ, ठूला ठूला कम्पनीको व्यापारिक स्वार्थ घुस्न सक्छ । त्यसैले यो विधेयक सजिलै पारित हुन गाह्रो देखिन्छ

काठमाडौं । नेपालमा गाँजा खेति गैरकानुनी छ । त्यस्तो कानुन हटाएर गाँजा खेति गर्न पाइने कानुन बनाउन ठूलो प्रयास भइरहेको छ ।

गाँजा खेति गर्न पाइने व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सभामा विधेयक एउटा विधेयक ल्याइएको छ । सो विधेयक पारित भएमा नेपालमा गाँजा खेति गर्न पाइनेछ । तर, खेति गर्ने अनुमति लिन लामो प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्ने छ ।

गाँजा खेति गर्न पाइने कानुन बनेमा हरेक परिवारले अधिकतम ६ बोट गाँजा खेतबारीमा रोप्न पाउनेछन् । त्यसरी रोप्न अनुमति लिन पर्दैन । गाँजाको बोटबाट नसालु पदार्थ मात्र उत्पादन हुँदैन, यसको दानाबाट खानेकुरा बन्छ, रेसाबाट कपडा बन्छ । अन्य विभिन्न वस्तु बन्छ । नसालु पदार्थ उत्पादन गर्न मात्र अनुमति लिनुपर्नेछ, अन्य वस्तु उत्पादन गर्न भने सरकारी अनुमति लिन नपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

गाँजा खेति गर्न लाइसेन्स दिने, खेतिको अनुगमन गर्ने, विक्रीवितरणको अनुगमन गर्ने काम दुईटा निकायले गर्नेछन् । एमालेका सांसद् शेरबहादुर तामाङले राष्ट्रिय सभामा विधेयकदर्ता गरेका हुन् सो विधेयकमा गाँजा बोर्ड र समिति गरी दुईटा निकाय प्रस्ताव गरिएको छ । बोर्ड केन्द्रीय स्तरमा हुनेछ । त्यस्तो बोर्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बनाउने प्रस्ताव शेरबहादुरले गरेका छन् ।

त्यसैगरी जिल्ला स्तरमा गाँजा खेतिको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न एउटा समिति बनाइने छ । सो समितिका अध्यक्ष जिल्ला समन्वय प्रमुख हुनेछन् । जिल्लाका विभिन्न कार्यालयका प्रतिनिधि समितिमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
गाँजा खेति खुल्ला गरिनुपर्छ भनेर प्रतिनिधि सभामा कैयन सांसद्ले धेरै पटक आवाज उठाइसकेका छन् । विरोध खतिवडा, रामनारायण विडारी लगायतका सांसद्ले खेति खुल्ला गर्न प्रतिनिधि सभामा आवाज उठाउँदै आएका छन् ।


सांसद् शेरबहादुरले चाहिँ विधेयक नै बनाएर दर्ता गरेका हुन् । सांसद्ले व्यक्तिगत रुपमा विधेयक ल्याए पनि संघीय संसदले त्यसलाई पारित गरेको अवस्थामा अन्य कानुन सरह गाँ जा विधेयक पनि कानुन बन्नेछ । यो विधेयकको नाम ‘गाँजा खेतिलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ छ ।

नेपालमा गाँजा खेति खुल्ला गर्न पहिलो पटक विधेयक बनाइएको हुनाले यसमा कैयन अष्पस्टता छ । जस्तो कि ः गाँजा खेति त गरियो तर किन्न कसले पाउने ? विधेयकमा यो स्पष्ट गरिएको छैन । गाजाँ विधेयकमा गाजाँ सेवनको अनुमति कसलाई दिने र कसलाई नदिने भन्ने पनि उचित मापदण्ड बनाइएको छैन ।

यो विधेयक पारित भएको अवस्थामा अर्थात् कानुन बनेपछि पनि अवैद्य गाँजा खेति भने नष्ट गरिनेछ । अनुमति नलिई गरिएको गाँजा खेति नष्ट गर्ने अधिकार बोर्ड र समिति दुवैलाई दिइएको छ ।

गाँजा खेति गरिएको ठाउँमा अर्थात् गाँजाको बोटमा अनाधिकृत व्यक्तिको पहुँच नहुने ग्यारेन्टी कृषकले गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । फसल टिप्ने बेला पनि सरकारी अनुमति लिनुपर्नेछ । यसका लागि जिल्ला समितिलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

अब के के हुन्छ ?


यो विधेयक सजिलै पारित हुने देखिँदैन । संसद्मा विधेयक पारित हुन लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो विधेयक सरकारले ल्याएको नभई सांसद्ले व्यक्तिगत रुपमा ल्याएको हो । सांसद्ले यसरी ल्याएको विधेयकलाई निजी विधेयक या गैरसरकारी विधेयक भनिन्छ ।नेपालमा अहिलेसम्म निजि विधेयक बनेका इतिहास पनि छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बनाउने काम पनि निजी विधेयक पारित गरेर भएको थियो ।

यो विधेयक संसद्मा छलफलमा लैजान सभामुखले अनुमति दिनुपर्छ । सभामुखले त्यसै अनुमति दिन मिल्दैन, दलहरु बीच सहमति भएपछि मात्र विधेयक छलफलमा लैजान सकिन्छ । प्रतिनिधि सभामा अहिले विधेयक दर्ता मात्र भएको हो, विधेयक प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत गरियो भने पनि त्यसपछि संसदीय समितिमा जानेछ । संसदीय समितिमा विधेयक लगिनुको अर्थ विधेयक पारित गर्न संसद् तयार छ भन्ने हो । तर, अहिलेकै रुपमा विधेयक पारित हुने छैन ।

छलफलमा लगिएपछि विधेयकमा प्रतिनिधि सभाका हरेक सांसद्ले संशोधन राख्न पाउनेछन् । त्यस्तो संशोधनमा समितिमा छलफल हुनेछ । छलफलमा सरकारी प्रतिनिधि पनि हुनेछन्, विधेयकमा केके संशोधन गर्ने भनेर सरकारले पनि धारणा राख्छ ।

नितान्त नयाँ र जटिल प्रकृतिको भएकाले यो विधेयकमा लामै छलफल चल्न सक्छ । र, यस्ता विधेयकमा छलफल भन्दा पनि राजनीतिक अडान देखिन सक्छ, ठूला ठूला कम्पनीको व्यापारिक स्वार्थ घुस्न सक्छ । त्यसैले यो विधेयक सजिलै पारित हुन गाह्रो देखिन्छ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्