Logo

प्रधानमन्त्री ओली भारतीय गुप्तचर विभाग ‘रअ’का प्रमुखसँगको सहमतीमा किन चुप ?



काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्तचर विभाग ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलबीच भएको रहस्यमय र अपारदर्शी भेटवार्तामा भएको चार बुँदे सहमतिपत्रको खुलासा भन्दै आएको समाचारले गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेका छन् ।

यदि यो पत्र सही हो भने प्रधानमन्त्रीले गरेको सहमतिले तेस्रो मुलुकसँग हुने सम्झौतामा भारतको सहयोग र समर्थन खोज्न गरेको विषय र ‘रअ’को प्रमुखसँग पदीय मर्यादाको ख्याल नगरी गरेको हस्ताक्षरबारे स्पस्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

२०७७ साल कार्तिक ५ गते विशेष विमानबाट ‘रअ’ प्रमुख गोयल काठमाडौं आएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीसँग उनले बालुवाटारमा मध्य राति तीन घण्टा लामो छलफल गरेका थिए ।

छलफलको क्रममा ओली र ‘रअ’ प्रमुख गोयलबीच के कुरा भयो भन्ने ठोस जानकारी अहिलसम्म सर्वाजनिक भएको थिएन । नेपाली सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको चार बुँदे सहमतिपत्रले देशवासी सामु गम्भीर चिन्ताको विषय खडा गराएको छ ।

विश्वमञ्चमा चीन र अमेरिकाबीच भई आएको प्रतिस्पर्धाका बेलामा भारतले आफ्नो स्थिति सुदृढ पार्न अमेरिकालाई सघाउने नीति अनुसार इन्डो प्यासिफिकमा सघाउने नीति अवलम्बन गरी क्वाड बनाउने गरी दिएको लचकताका बेला नेपालले अर्को छिमेकीलाई हानि पु¥याउन गरिएको यो सहमति धेरै खतरनाक भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र गोयलबीच नेपाल र भारतको सीमा विवादबारे ओलीले अन्य कदम नचाल्नेदेखि इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटजी अन्तर्गतको अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पास गराउन मोदीले सघाउनेसम्मको कुरो उल्लेख गरिएको छ ।

‘रअ’ प्रमुख गोयलको यो भ्रमणलाई भारतका प्रधानमन्त्रीको विशेषदूतका रुपमा खुलाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘रअ’का प्रमुखलाई बोलाएको पनि उल्लेख गरिएको छ । साथै दुई देशले मिलेर संवादमार्फत समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको स्थिरता र लोकतन्त्रको पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाल्ने कदमको भारतले स्वागत र समर्थन गर्ने दोस्रो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी समस्या उच्चस्तरीय संवादबाट हल गर्न सहमत भएको र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राजनीतिक संवाद नभएसम्म कुनै अन्य कदम नचाल्ने ओलीले सो पत्रको तेस्रो बुँदामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

भारतले नेपालले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा साथ दिने गरी अमेरिकाले नेपालसँग गरेको एमसीसी सम्झौतामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले साथ र सहयोग गर्ने विषय बुँदा नम्बर चारमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी ओलीले भारतलाई आफ्नो आन्तरिक मामिलामा सहयोग र समर्थन मागेर बाह्य हस्तक्षेपलाई खुला आमन्त्रण भएको कुटनीतिविज्ञहरूको बुझाइ छ । त्यतिमात्रै होइन एक छिमेकलाई अर्को छिमेकको विरोधमा समर्थन गर्ने गरी खतरनाक खेलमा नेपाल र नेपालीलाई होमिदिने पहल ओलीले गरेको देखिन्छ । नेपाललाई त्यो खतरनाक खेलमा उनले होमेको हो भने ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र त्यो पत्रको विषयमा देशका सामु मागी माग्नुपर्ने देखिएको छ ।

ओली र गोयलबीचको पत्रको अंग्रेजीलाई अनौपचारिक अनुवाद भनी उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षर र सामन्त गोयलको हस्ताक्षर दुरुस्त देखिन्छ । साथै त्यो पत्र कुनै फाइलबाट झिकेर फोटोकपी गरिएको देखिन्छ । पत्रमा अति गोप्य दस्तावेज अर्थलाग्ने अंग्रेजी शब्द कन्फिडेन्सियल डकुमेन्ट लेखिएको छ भने यसलाई ठीक गरी फाइलमा राख्नु भनी आदेश दिएको शब्द प्लिज फाइल इट प्रोपर्ली उल्लेख गरिएको छ ।

संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको सदर गर्ने अन्तिम प्रयास, नामको विवादमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) फुटाउने अदालतको विश्वकै अनौठो, लज्जाजनक फैसला, भारतको इशारामा मात्र चल्ने महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो पार्टीभित्रै अल्पमत र अलोकप्रिय हुँदा समेत प्रधाननमन्त्री केपी ओलीसँग टाँसिइरहने कार्यले नेपालको राजनीति कहाँ र कसरी गुत्थिएको छ भन्ने कुरा यो चार बुँदे सहमतिपत्रले धेरै कुरालाई संकेत गरेको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्