Logo

ओम्नीलाई कालोसूचीमा नराख्नू– सर्वोच्च अदालत




काठमाडौं । स्वास्थ्य सामाग्री समयमा नल्याएर विवादमा तानिएको ओम्नी समूहका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेशले राहत दिएको छ । ओम्नीलाई कालो सूचीमा राख्ने सरकारको निर्णय लागू नगर्ने सोमबार अदालतले आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ओम्नीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया २२ गते यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिएख ।

सरकारले भदौ २८ गते ओम्नी समूहलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै तीन दिनअघि ओम्नीका सञ्चालक पारस केसीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले उक्त समूहसँग चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन सम्झौता गरेको थियो। सामग्री बजार मूल्यभन्दा निकै महँगोमा खरिद गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो ।
उक्त समूहले केही सामान चैत १६ गते बिहान ल्याएको थियो। त्यसको केहीदिनभित्र ल्याइसक्नुपर्ने सम्झौता अनुसारका बाँकी सामान ल्याउने छाँट नदेखाएपछि विभागले सम्झौता रद्द गरेको थियो ।


तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठले ओम्नी समूहले सम्झौताअनुसारको स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नसकेपछि सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए ।

विभागले उक्त समूहले धरौटी राखेको ६ करोड रुपैयाँ पनि जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विभागले ओम्नीसँग एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको ठेक्का गरेकोमा २१ करोडको मात्र सामान ल्याएको थियो ।

आफ्ना कुरा राख्ने मौका नदिइ सम्झौता रद्द गरेको, जमानत जफत गरेको र कालोसूचीमा राखेकोमा ओम्नी समूह असन्तुष्ट थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्