Logo

शिक्षामन्त्रीलाई नालायक नै देखे अर्थमन्त्रीले, सुधार्ने जिम्मा शिक्षाका व्यापारीलाई



काठमाडौं । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेले लायक नहुँदा आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्रीबाट हेपिएका छन् । घुमाउरो पारामा शिक्षामन्त्री पोख्रेललाई सुधार्ने जिम्मवारी अर्थमन्त्रीले शिक्षाका व्यापारीलाई दिएका छन् । तर शिक्षामन्त्री अहिले विज्ञप्ति निकाल्ने धन्दामा व्यस्त भइरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको वजेट प्रति शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले असंतुष्टी जनाएका छन् । मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको विनियोजित बजेटमा मन्त्रालयले नभनेका र प्रस्ताव नगरेका विषय समेटिएको भन्दै अपत्ती जनाएका छन् ।

बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सो व्यवस्थाले सरकारी अर्थात सामुदायिक विद्यालयहरु नीजि क्षेत्रलाई सुम्पन सहज हुने भन्दै सर्वत्र विरोध भएको छ । वजेटको सो व्यवस्थाको विरोध भएपछि मन्त्री पोखरेलले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएका छन् ।

मन्त्री पोखरेलले निकाले विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा उल्लेखित व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नगरिएको भएता पनि सार्वजनिक विद्यालयको सवलीकरण र सुदृढीकरणका लागि गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरूको सहयोग शिक्षामन्त्रीलाई नालायक नै देखे अर्थमन्त्रीले, लगाए जिम्मा शिक्षाका व्यापारीको
काठमाडौं । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेले लायक नहुँदा आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्रीबाट हेपिएका छन् । घुमाउरो पारामा शिक्षामन्त्री पोख्रेललाई सुधार्ने जिम्मवारी अर्थमन्त्रीले शिक्षाका व्यापारीलाई दिएका छन् । तर शिक्षामन्त्री अहिले विज्ञप्ति निकाल्ने धन्दामा व्यस्त भइरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको वजेट प्रति शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले असंतुष्टी जनाएका छन् । मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको विनियोजित बजेटमा मन्त्रालयले नभनेका र प्रस्ताव नगरेका विषय समेटिएको भन्दै अपत्ती जनाएका छन् ।

बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सो व्यवस्थाले सरकारी अर्थात सामुदायिक विद्यालयहरु नीजि क्षेत्रलाई सुम्पन सहज हुने भन्दै सर्वत्र विरोध भएको छ । वजेटको सो व्यवस्थाको विरोध भएपछि मन्त्री पोखरेलले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएका छन् ।

मन्त्री पोखरेलले निकाले विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा उल्लेखित व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नगरिएको भएता पनि सार्वजनिक विद्यालयको सवलीकरण र सुदृढीकरणका लागि गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरूको सहयोग तथा योगदानलाई पुरक कार्यक्रमको रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहनेगरी कोष परिचालन गरिने छ ।’
तथा योगदानलाई पुरक कार्यक्रमको रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहनेगरी कोष परिचालन गरिने छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्