संसदबाट पारित नहुँदै एमसीसीको ४४ करोड रुपैयाँ खर्च

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवादमा परेको अमेरिकी अनुदान कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गतका कार्यक्रमको लागि सरकारले साढे ४४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो कार्यक्रमका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब तीन करोड २७ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेकोमा ६ महिनामा विनियोजन गरेको ४।४ प्रतिशत अर्थात ४४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। महालेखाका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ६७ करोड १२ लाख रुपैयाँ चालुगत र आठ अर्ब ३६ करोड १५ लाख रुपैयाँ मिलिनियम च्यालेन्ज नेपालको कार्यालयको लागि खर्च विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये ६ महिनाको अवधिमा चालुतर्फको नौ करोड २२ लाख र पुँजीगततर्फको ३५ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
एमसिसी नेपाल कार्यालयले एमसिसी परियोजनाअन्तर्गतको आयोजना प्रभावित १० जिल्लाका ३० वटा स्थानीय तहका जनतासँग प्रत्यक्ष छलफल गरिसकेको छ। एमसिसीअन्तर्गतको मिल्लेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टले ४०० केभी प्रसारण लाइन र तीनवटा नयाँ सब(स्टेसन निर्माणका लागि १० जिल्लाका ३० वटा नगररगाउँ पालिकाहरूमा सार्वजनिक सुनुवाई गरेको जनाइएको छ।
सरकारले एमसिसीअन्तर्गतको लागि विनियोजन गरेको खर्चमा विदेशी अनुदान राखे पनि स्रोत भर्ना हुन नसकेको अवस्थामा यो रकम सरकारको अन्य रकमबाट खर्च हुने गर्छ। एमसिसीका विषयमा नेकपामा दुई धार देखिएको छ। संसदमा रहेको एमसिसी क्याप्ट एक धारले संशोधन नगरेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने जनाएका छन्। तर, अमेरिकी दूतावासले भने संशोधन भएमा यो कार्यक्रम आउन नसक्ने जनाएको छ। केही दिनअघि पोखरामा पुगेर अमेरिकी राजदूत रेण्डी बेरीले अक्षरंश मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता क्याप्ट कार्यान्वयन हुनु पर्ने, नभएमा अहिले गरिएको खर्च पनि अमेरिकाले नदिने जनाएका थिए।