संविधानको ४ वर्ष : रोकिएन बिदेसिनेको लर्को

काठमाडौं : संविधान जारी भएपछि कतारमा कार्यरत गुल्मीका द्रोणकुमार बस्नेत निकै उत्साही थिए। सोचेका थिए– अब स्वदेशमै रोजगारी पाइएला, विदेशी भूमिमा श्रम गर्न नपर्ला। त्यति बेलैदेखि सधैंका लागि स्वदेश फिर्ने योजना बुनेका उनी अझै त्यहीँ छन्। विदेशमा १२ वर्षदेखि खेप्दै आएको दु:ख टुंगिने छाँट छैन। विद्युतीय क्षेत्रमा काम गर्ने उनी बरु अझ राम्रो कमाइ हुने कम्पनी खोज्दै छन्।

‘सोचेको र आशा गरेजस्तो भएन। सामाजिक सञ्जालमा राम्रो कुरा एउटै सुनिँदैन,’ उनले टेलिफोनमा निराशा पोखे, ‘अब कतारमा हुने विश्वकप हेरेपछि मात्रै फर्किनुपर्लाजस्तो छ।’ कतारले एसियन कप गर्ने बेला दोहा टेकेका थिए बस्नेतले। ‘यो १२ वर्षमा कतार कहाँ पुगिसक्यो। हामी जहाँको त्यही छौं,’ उनले भने, ‘संविधान बन्दैमा हाम्रो जनजीविकामा परिवर्तन हुँदो रहेनछ। यो एउटा राजनीतिक दस्ताबेज मात्रै हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।’

कतारबाट १७ महिनापछि बिदा मनाउन आएका खोटाङका तीर्थसंगम राई यहाँको महँगी देखेरै झस्कन्छन्। ‘प्रत्येक पटक घर आउँदा महँगी डबल भएको देख्छु। प्रत्येक सामानको भाउ बढेको छ। मध्यम लगानीबाट उद्यमशीलता गर्न गाह्रो छ। कोही अनुशासनमा देख्दिनँ,’ उनले भने। यिनै कारणले विदेशको मजदुरी र परिवारसँगको बिछोड असीमित समयसम्म लम्बिने चिन्ताले पिरोलिन्छन् उनी।

संविधान जारी भएयता पनि रोजगारीका लागि बिदेसिने नेपालीको संख्या बढिरहेको छ। श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नेको भीड थपिँदो छ। यो चार वर्षमा ४ लाख २७ हजारजति नयाँ कामदार कतार गइसके। गत वर्ष मात्रै ५ लाख ८ हजार जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।

संविधानको धारा ३३ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ। रोजगारीको सर्त, अवस्था, बेरोजगार सहायता संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ।’ यसलाई सुनिश्चित गर्न संघीय संसद्ले २०७५ असोज २ गते ‘रोजगारी हकसम्बन्धी ऐन’ पनि जारी गरेको छ। ऐनमा प्रत्येक नागरिकलाई कम्तीमा सय दिनको न्यूनतम रोजगारी, त्यो नसके निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। उचित श्रम अभ्यास गर्न पाइने, प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्ने पनि जनाइएको छ। कान्तिपुरमा खबर छ।