Logo

रक्सीमय नेपाल : अनौठा तथ्य र रोचक विवाद


काठमाडौं । नेपालमा सर्वाधिक नाफामूलक उद्योग रक्सी पनि हो र रक्सी उद्योग खोल्न पाइने कि नपाइने भन्ने विवादमा संसदमा चर्काे बहस सुरु भएको छ । सरकारले २०६९ सालदेखि नयाँ रक्सी उद्योग दर्ता बन्द गरेको थियो । नयाँ उद्योग नथपिने भएपछि भएका उद्योगहरु मालामाल भएका थिए ।

सरकारले गत असोजमा नयाँ रक्सी उद्योग खोल्न पाइने निर्णय गरयो । यो निर्णय अनौठो थियो, ससाना मदिरा उद्योग पनि खोल्न पाइने । नयाँ उद्योग खोल्न पाइने भएपछि पूराना उद्योगीहरु एकढिका भएर विरोधमा लागे । उनीहरुले संसदमा लविङ गरे ।

संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले नयाँ मदिरा उद्योग खोल्न दिने सरकारी निर्णय सम्बन्धमा छलफल थाल्यो । यो विषयमा प्रतिवेदन दिन सांसद अनन्त प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा रमेश कुमार लामा, लीला देवी श्रेष्ठ ,नारायण बहादुर कार्की र जनक बुढा रहेको उपसमिति बनायो । सो उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनले नेपालको रक्सी उद्योग सम्बन्धमा धेरै कुरा छर्लङग पारेको छ । सो प्रतिवेदनको केही अंश : (कुरा स्पष्ट पार्न यसमा केही सामान्य सम्पादन गरिएको छ ।)

मदिरा उद्योगहरुको विवरण

उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले पत्राचार गरी अनुमति लिई दर्ता भएका मदिरा उद्योगहरुको विवरण माग गरिएकोमा उद्योग विभागले मिति २०७२ ।७ ।११ मा पठाएको विवरणमा दर्ता भएका मदिरा उद्योगहरुको संख्या ६३ वटा रहेकोे विवरण प्राप्त भएको थियो । त्यसै गरी घरेलु तथा साना उद्योग विभाग बाट इजाजत प्राप्त मदिरा, डिष्टीलरी, वाइन, साइडर र वियर उद्योगहरुको विवरण भनी आ.ब. ०७१ ।७२ सम्ममा जम्मा १४६२ उद्योग संख्या भएको विवरण प्राप्त भएको छ । औद्योगिक प्रवद्र्वन बोर्डको २०२ औ बैठक बाट निर्णय भई अनुमति प्राप्त गरेका भनि १४ बटा उद्योगहरुको नामावली प्राप्त भएको छ ।

उद्योग विभाग बाट प्राप्त ६३ बटा उद्योगहरुको विवरण सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरुसंगको छलफलमा अद्याबधिक नरहेको पाइएको थियो । कतिपय उद्योगहरुको स्वामित्व परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा विवरणहरु अद्याबधिक नरहेको पाइएकोले पुनः मिति २०७२ ।७ ।१७ मा अद्याबधिक विवरण माग गरिएकोमा उक्त विवरणहरु २०७३ जेष्ठ १५ गते सम्म प्राप्त हुन नसकेकोले पुनः जेष्ठ १६ गते उद्योग विभागमा पत्राचार गरिएकोमा जेष्ठ २३ गते प्राप्त २३ पानाको मदिरा उद्योगहरुको विवरणमा १३४ बटा मदिरा उद्योगहरुको विवरण उपलब्ध गराइएको थियो ।

उपलब्ध विवरणमा एउटै उद्योगको विवरण पाँच पटक भन्दा बढि दोहरिएको, कुनै उद्योगको नाम नै छुटाइएको, कुनै उद्योगको नाम गलत उल्लेख भई आएको पाइयो । उद्योगहरुको विवरण पाँच पटक भन्दा बढि दोहोरो भएको र गलत भए पश्चात पुनः जेष्ठ ३० गते यति धेरै उद्योग के हो ? दोहोरो के हो ? पहिले पठाइएका उद्योगहरुको विवरण हाल किन छुट भएको ? भनी पुनः विवरण अद्याबधिक पठाइ दिन उद्योग विभागलाई पत्राचार गरेकोमा जेष्ठ ३२ गते १३ पानाको विवरण पठाइएको थियो ।

औद्योगिक सूचना प्रणालीको रिपोटिङ्गमा भएको गडवडीले विवरण छुट हुन गएको, चिनी उत्पादन गर्ने उद्योगले रेक्टिफाइड स्पिरिड समेतको उत्पादन गर्ने भएकोले मदिरा उद्योगको सूचिमा समावेश गरिएको भन्दै ८३ बटा उद्योगहरुको नामावली पठाइएको छ । जस मध्ये ८ वटा उद्योगहरु ०७२ ।६ ।१ को २१६ औ बैटकको निर्णयानुसार मापदण्ड बमोजिम दर्ता भएको भनिएको छ ।

त्यसै गरी २०६९ सालमा अनुमति प्राप्त गरेका उद्योगहरु सञ्चालनमा आए नआएको र तिनको अवस्था बारे सोधनी गरी उद्योग विभागमा पत्राचार गरिएकोमा जेष्ठ २३ गते प्राप्त विवरणमा १४ वटा उद्योग मध्ये ४ बटा दर्ता नभएको, दर्ता भई निर्माणाधिन ५ वटा, दर्ता भई चालु ३ वटा, दर्ता भएको २ वटा भन्ने विवरण प्राप्त भएको छ ।

तथापी अनुमति लिएको व्यक्ति र दर्तावाल व्यक्तिहरुको नाम भने फरक फरक रहेको देखिएको छ । यस तथ्य बाट के देखिन्छ भने उद्योग विभागमा मदिरा उद्योगहरुको अद्याबधिक तथ्याङ्क छैन । साथै उद्योग विभागले अनुगमन गर्ने गरेको समेत पाइदैन । लाइसेन्स होल्ड गरी अनियमित खरिद विक्री गर्ने गरिएको तथ्य माथिको १४ बटाको उद्योगको फरक फरक विवरण बाट देख्न सकिन्छ ।

यसरी पछिल्लो पटक उद्योग विभागबाट प्राप्त विवरण अनुसार घरेलु विभागमा दर्ता मदिरा उद्योगहरुको संख्या ८३, घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा दर्ता भएका उद्योगहरुको संख्या १४६२ रहेको देखिन्छ ।

समितिसँगको छलफलबाट प्राप्त राय सुझावहरु

उद्योग मन्त्रालयका सह सचिव, उद्योग विभागका महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक र मदिरा व्यवसायीहरु संग गरिएको छलफल बाट देहाय बमोजिम राय सुझाव प्राप्त भएका थिए ।

मदिरा व्यवसायीहरु सँग गरिएको छलफल

  • हाल ५० भन्दा बढि मदिरा उद्योग छन् । जुन बढि नै हो ।
  • २०५८ साल ताका माओवादीको क्रान्तिकारी महिला संघ संगको सम्झौता बमोजिम सरकारले मदिरा उद्योगको नयाँ दर्ता बन्द गरेको हो ।
  • मदिरा उद्योगको लाइसेन्स ठूलो रकममा खरिद विक्री हुने गरेको छ ।
  • सबै भन्दा तल्लो स्तरको मदिरा बढि बिक्रि हुने गरेको छ ।
  • भएका २५ प्रतिशत उद्योगहरु मात्रै राम्रो संग चलेका छन् । नयाँ उद्योग अनुमति दिनु आवश्यक छैन । उद्योगमा लगानी धेरै हुने हुनाले धेरै उद्योग खोल्न दिइनु हुँदैन ।
  • विद्यमान संरचनाले मदिरा उद्योगहरुको अनुगमन गर्न सकेको छैन ।
  • भएका उद्योगहरुको अनुगमन हुन सकेको छैन भने माइक्रो ब्रुअरीको अनुगमन गर्न सकिदैन । माइक्रो ब्रुअरी हालको अवस्थामा सम्भव छैन ।
  • लाइसेन्स लिएर बस्ने, म्याद समाप्त भए पश्चात व्यूताउने, खरिद विक्री गर्ने गरेका छन् ।
  • मदिरा उद्योगको मापदण्ड आवश्यक छ । सञ्चालित उद्योगहरुलाई मापदण्ड बमोजिम चलाउनु पर्छ ।
  • आन्तरिक राजस्व विभागको जनशक्ति अपर्याप्त छ । एउटा कर्मचारीले ३ वटा उद्योग हेरेको अवस्था छ ।
  • उद्योग विभागको अनुगमन छैन । कतिपय उद्योगले अनुमति लिएको भन्दा बढि उत्पादन गरी बेची रहेका छन् । ५१ र ४८ सालमा दर्ता भएकाहरुले यस्तो कार्य गरिरहेका छन् ।
  • क्षमता विस्तार गर्न दिनु आवश्यक छ ।
  • अर्बौं रुपैयाँको विदेशी मदिरा आयात भईरहेको छ । आयात नियन्त्रण गर्न स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । आयात नियन्त्रण गर्ने नीति लिइनु पर्दछ ।
  • मदिराको विक्री वितरण र उपभोगलाई ब्यवस्थित गर्न अति जरुरी छ ।
  • वितरण प्रणालीमा व्यवस्थापन, उपभोक्ताको चेतना स्तरमा बृद्वि आदिको माध्यमबाट मदिराको सामाजिक नकारात्मक प्रभाव न्यून गर्न सकिन्छ ।
  • अल्कोहलमा बिदेशी लगानी दिइनु हुँदैन ।
  • मदिरा उद्योगमा प्रयोगशाला र प्राविधिक हुनु पर्दछ । रिपेयर एण्ड मेन्टिनेन्स भए मात्र गुणस्तर नियन्त्रण हुन्छ ।
  • नेपालमा २५–३० प्रतिशत नेपाली रक्सी छ ।
  • बिदेश बाट डुयुटी फ्री मा दुई लिटर भन्दा धेरै रक्सी ल्याउने रोक्नु पर्दछ ।
  • नयाँ चिज ल्याउँछ र ९० प्रतिशत बाहिर निर्यात गर्दछ भने बैदेशिक लगानी पनि दिनु पर्दछ ।

उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले समिति समक्ष व्यक्त गरेको विचार

  • २०६९ मा ४८ बटा उद्योगलाई अनुमति दिइएकोमा २२ वटा दर्ता भई सकेको, ५ बटा प्रकृयामा रहेको, ३ वटा मापदण्ड नपुगेको कारण खारेजीका लागि मन्त्रालयमा पेश गरेको, मन्त्रिपरिषदमा पुगेको ३ बर्ष अबधि बाँकी रहेको भनि फिर्ता आएको ।
  • क्षमता बृद्विलाई अनुमति दिउँ । नयाँलाई दर्ता खुल्ला नदिउ ।
  • विक्री वितरण नियमन र व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।
  • नेपालमा बार्षिक नौ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको मदिरा आयात हुन्छ ।
  • मदिरामा विदेशी लगानी शत प्रतिशत नदिई ज्वाइन्ट भेन्चरमा दिदा हुन्छ ।

सहसचिव जीवराज कोइराला, उद्योग मन्त्रालय

  • २०५९ सालमा अखिल क्रान्तिकारीसंग सम्झौता भए पछि थप उद्योगलाई अनुमति नदिने भएका उद्योगलाई अन्यमा रुपान्तरण गर्ने भन्ने भएको थियो ।
  • २०६९ सालमा दर्ता खुल्ला भयो । त्यस पछि फेरी बन्द भयो ।
  • विदेश बाट आयात गर्न दिने उद्योग खोल्न नदिने भन्ने आवाज आयो ।
  • अहिलेको मापदण्डमा लाइसेन्स लिएर दर्ता हुन बाँकी रहेका उद्योगलाई छ महिना म्याद दिने भनेका छौ ।
  • मापदण्डले नयाँ दर्ता खुल्ला गर्ने वा नगर्ने भनेको छैन । उद्योग स्थापना गर्दा सबै पक्षलाई ध्यान दिई मापदण्ड तय गरिएको छ । ०७१ मा आयात दुई अर्ब मात्र रहेछ । अहिले आयात घटी रहेको छ ।
  • नयाँ उद्योगलाई आउन रोक्नु हुँदैन । राजस्व टन्न तिरिरहेका छन् मदिरा उद्योगहरुले ।
  • अन्त शुल्क ऐन र नियमलाई संशोधन नगरी माइक्रो ब्रुअरी कन्सेप्ट लागु गर्न सकिन्न । माइक्रो ब्रुअरी अहिले सम्भव देखिन्न ।
  • फलो मिटर वियर उद्योगहरुमा विगारेर राखेका छन् ।
  • नेपालका अधिकांश उद्योगहरुले न्यून कोटीको मदिरा उत्पादन गर्दछन् ।
  • रक्सीको उत्पादन, विक्री वितरण र उपभोगलाई व्यवस्थित गर्नु पर्दछ ।
  • विश्वका बहुत कम मुलुकमा मात्रै रक्सी निर्वाध उपभोग गर्न पाइन्छ ।
  • मदिराको गुणस्तर हेर्ने र नियन्त्रण गर्ने कोही छैन । खाद्य ऐनमा मदिरा पर्दैन, गुणस्तरले खाद्य बाहेकको गुणस्तर हेर्दछ ।

उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले बनाएको उपसमितिका सुझावहरु

मदिरा उद्योग खोल्ने र बन्द गर्ने कार्य समय समयमा हुँदै आएको देखिन्छ । तत्कालिन परिवेशमा २०५८ सालमा समाजमा मदिराले व्यापक नकारात्मक असर गरी महिला हिंसा बढेको, पारिवारिक विचलन आएको, युवाहरु दूव्र्यसनी भएको कारणले समाज सुधारको अभियानका क्रममा तत्कालिन क्रान्तीकारी महिला संगठनको मागमा सरकारले सहमति जनाई थप मदिरा उद्योग खुल्ला नगर्ने सहमति भएको देखिन्छ ।

खुल्ला बजार अर्थतन्त्र भएतापनि मदिरा जस्तो जनस्वास्थमा असर पर्ने उद्योगका लागि अनुमति लिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था समेत रहेको छ । मदिरा र सूर्तिजन्य उद्योगहरु प्रचलित औद्योगिक कानूनले नकारात्मक सूचीमा राखेको र अनुमति लिनु पर्ने उद्योगको सूचीमा रही अनुमतिका लागि नियन्त्रणका शर्त बन्देजहरु साथै यी उद्योगहरुलाई निरुत्साहित गर्न अनेक कानूनी र करजन्य प्रावधानहरु लागु गरिएको अवस्था छ ।

निम्न कोटीको मदिरा उत्पादन गरी मुलुकको जनशक्तिलाई दुव्र्यसनी र रुग्ण बनाउने साथै महिला हिंसाको कारक बनी परिवार र समाज बिखण्डनको कारक बनेको उद्योगलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको कर्तव्य पनि हो ।

रुग्ण एवं रोगी जनशक्तिकालागि राज्यले औषधी उपचारमा खर्च गर्नु भन्दा उद्योगहरु खोल्न नदिनु र भएका उद्योगहरुलाई समेत नियन्त्रण र निरुत्साहित गरिनु पर्दछ । छिमेकी मुलुक भारतको विहार प्रदेशमा मदिराको पूर्ण रुपमा विक्री वितरण र उपभोगमा रोक लगाइएको सन्दर्भमा हाम्रो मुलुकमा पनि यस तर्फ क्रमशः विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

भारतमा विहार राज्य भन्दा अगाडि गुजरात, नागाल्याण्ड र मिजोरम राज्यमा यस अघि नै निषेध गरिसकिएको थियो । मदिरा सेवनले कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा उत्पादन गर्ने, विक्री वितरण गर्नेलाई मृत्यु दण्ड दिइने कानून विहार विधान सभाले गत बर्ष पारित गरेको छ ।

चार हजार करोड राजस्व गुमाउनु परेतापनि राजस्व संकलनको नाममा जनतालाई बिष पु¥याउन अनुमति दिन सकिँदैन भन्ने विहार सरकारको भनाई हाम्रो सन्दर्भमा पनि मननीय छ ।

यस समितिका सांसदहरुबाट प्राप्त राय सुझाव, सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरु बाट प्राप्त राय, साथै सरकारी पदाधिकारीहरु बाट प्राप्त रायका आधारमा नयाँ मदिरा उद्योगको अनुमति प्रदान गर्ने, उद्देश्य थप र क्षमता विस्तारका साथै माइक्रो बु्रअरी सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्न उपयुक्त हुने देखि सुझाव गरिएको छ ।

  • मदिरा उद्योगहरुको संख्या बढि नै भएको, नयाँ मदिरा उद्योगको अनुमति बन्द गर्ने अवस्था, कारण र औचित्य यथास्थितिमा रहेको साथै यसले पार्ने सामाजिक नकारात्मक प्रभावका कारण समेतका आधारमा हालको परिस्थितिमा थप मदिरा उद्योगहरुको दर्ता अनुमति दिने औद्योगिक प्रबद्र्वन बोर्डको निर्णय प्रचलित औद्योगिक ऐनको मर्म र भावना, सामाजिक जिम्मेवारी र आवश्यकता अनुरुप नदेखिएकोले उक्त निर्णय तत्कालै सच्याइनु पर्ने ।
  • निम्न कोटीका मदिरा एवं वियर उद्योग बाहेक मध्यम र उच्चकोटीका विद्यमान मदिरा वा वियर उद्योगहरुले पर्यटन क्षेत्रको माग र आवश्यकता पूर्ति गर्ने साथै विदेशी मदिराको आयात प्रतिस्थापनमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले उद्योगको उद्देश्य थप र क्षमता विस्तार गर्न चाहेमा आवश्यकता र औचित्यता हेरी औद्योगिक प्रवद्र्वन बोर्डले उचित निर्णय लिनु उपयुक्त नै हुने देखिन्छ ।
  • माइक्रो ब्रुअरी सञ्चालन गर्न हालको अवस्थामा ऐन, नियम, नियमनको व्यवस्था, फोहर व्यबस्थापन, कर संकलन, वियर उद्योगहरुको अवस्था आदि कारणहरुले सम्भव नदेखिएकोले हाल लाई यस सम्बन्धी कार्य समेत स्थगन गरिनु पर्ने ।
  • विद्यमान मदिरा उद्योगको अनुगमन, गुणस्तर नियन्त्रण, कर संकलन जस्ता कार्यमा सम्बन्धित निकायहरुको अविलम्ब ध्यान जानु पर्ने ।
  • मदिराको उत्पादन, विक्री वितरण र उपभोग सम्बन्धी प्रभावकारी नीति ल्याइनु पर्ने । यसमा खासगरी उद्योग मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र गुणस्तरको सवालमा सम्बन्धित निकायहरु बीच समन्वयात्मक तवरले कार्य गरिनु पर्ने ।
  • मदिरा उद्योगको अनुमति लिई उद्योग स्थापना नगरेकाहरुको लाइसेन्स अबधि समाप्त हुनासाथ तत्काल खारेजी गरिनु पर्ने । पछिल्लो पटक दर्ता भएका भनिएका उद्योगहरुको विवरण यथार्थ परक नदेखिएको सम्बन्धमा छानवीन हुनु पर्ने ।
  • मदिरा उपभोग गर्ने व्यक्तिको नाम, उमेर उपभोग गर्न पाइने समय, उपभोग गर्न पाइने क्षेत्र, विक्री गर्न पाइने क्षेत्र जस्ता कानूनी व्यवस्था द्वारा मदिराको उपभोगलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनु पर्दछ । यसकालागि गृह मन्त्रालय सहित अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा अविलम्ब कार्यथालनी गरिनु पर्दछ ।
  • ब्यापारिक प्रयोजनले न्यूनकोटीको घरेलु मदिराको उत्पादन र प्रयोगलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरी त्यसबाट उत्पन्न भई रहेको नकारात्मक सामाजिक असर र प्रभावलाई कम गर्न सरकारले अविलम्ब प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्दछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्