new

सार्वजनिक सेवा प्रशारणः नेपाली मोडेलको वहस

Published Date: August 3, 2017

धर्मेन्द्र झा

कुनै वेला राज्यद्वारा स्थापित र सञ्चालित विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई जनताको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राखेर सञ्चालन गर्ने दिशामा कतिपय सरकारले महत्वपूर्ण सफलता पाएका छन् । यस अवधारणालाई सैद्धान्तिकरुपमा सार्वजनिक सेवा प्रशारण (पिएसबि) भन्ने गरिएको छ । निश्चय पनि राज्यनियन्त्रित सञ्चारमाध्यमको सञ्चालन जनताले तिरेको करबाट हुने हो । यसरी जनताले तिरेको करबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यम करदाताप्रति जिम्मेबार हुनुपर्छ भन्ने आधारमा यसको सञ्चालन प्रक्रिया पनि करदाताकै नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतासँगै यतिखेर विश्वभरि नै सार्वजनिक सेवा प्रशारणको पक्षमा मत निर्माण भइरहेको छ । पिएसबिको मूल लक्ष्य सरकारद्वारा सञ्चालित प्रशारणमाध्यमलाई जनताद्वारा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाई जनतालाई निर्वाध सुसूचित गर्ने संयन्त्रको निर्माण गर्नुृ हो ।

नेपालमा पनि यससम्बन्धी वहस प्रारम्भ भएको निकै भइसकेको छ । ०६२/०६३ को आन्दोलनपछि गठित उच्चस्तरीय मिडिया आयोगले पनि पिएसबिलाई आफ्नो प्रतिवेदनको अन्तर्वस्तु बनाई सरकारलाई यस दिशामा कार्यारम्भ गर्न सिफारिस गरेको थियो । यस्तै विगतमा नयाँ संविधान निर्माणका सन्दर्भमा तात्कालीन नेपाल पत्रकार महसंघले सञ्चालन गरेको ‘परिवर्तनका कार्यसूची’ अभियानअन्तर्गत यो विषयले प्राथमिकता पाएको स्मरणीय छ । पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ ले पनि यसका सम्बन्धमा नीति तय गरेको छ । पछिल्ला दिनमा यस विषयमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले पटकपटक अध्ययन् गरेको तथ्य यहाँ उल्लेखनीय छ । पछिल्लो समयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक वजेटमा मात्र यो विषय समेटिएन बरु नेपाल टेलिभिजनका तात्कालीन अध्यक्ष नीर शाहको संयोजकत्वमा अध्ययन गर्न एक समिति नै पनि गठन गरियो । समितिलाई पिएसबिको सम्भाव्यता अध्ययन् गर्न र कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने सुझाव दिने कार्यादेश थियो । समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ तर यसको अन्तर्वस्तु सार्वजनिक हुन सकेको छैन । नेपालमा पिएसबिको सैद्धान्तिक पक्षबारे खासै विमति छैन तर यो कुन विधि र मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा व्यवहारिकरुपमा एकमतको निर्माण गर्न सकिएको छैन । समस्या यहँनिर छ ।

नेपालले पिएसबि सञ्चालनका लागि वेलायत, भारत वा अन्य कुने देशको जस्तै मोडेल विकसित गर्नु आवश्यक छैन । नेपालको माटो सुहाउँदो आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्ने आफ्नै विशिष्ट मोडेल विकसित गर्न सकिन्छ । नेपालमा भएका पिएसबि अध्ययन्हरुका क्रममा जहिले पनि कम महत्व दिइएको विषय हो, पिएसबिअन्तर्गत समेटिने रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनका विद्यमान कर्मचारीको जीवनवृत्ति र व्यवस्थापनको सन्दर्भ तथा यी प्रशारणमाध्यमका चल—अचल सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, संयोजन, व्यवस्थापन् र स्वामित्व ग्रहणको विषय । यी विषयमाथिको वहस नटुंगिएसम्म नेपालमा पिएसबिको वहसले सार्थक आकार ग्रहण गर्न सक्ने विषय कठीन छ । यस आधारमा हामीकहाँ पिएसबिको वहस चल्दै गर्दा स्थानीयस्तरसम्म गई सर्वेक्षण गरी अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ । अहिले नयाँ संविधान जारी भइसकेको, मुलुक संघीयताको अभ्यासमा प्रवेश गरिसकेको र दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन नभई स्थानीय सरकार सञ्चालनको अभ्यास प्रारम्भ भएको अवस्थामा यो प्रक्रिया झनै महत्वपूर्ण छ । अब यो विषय संघीय सरकारको मात्र नभई कुनै न कुनैरुपमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि चासोको हुने कुरा विर्सन मिल्दैन ।

पिएसबि किन ?

मूलतः पिएसबिका माध्यमबाट खुल्ला समाजको प्रर्वद्धन गर्न र जनताको सूचनाको अधिकार स्थापित गर्न सघाउ पुग्छ । यहाँ पिएसबि किन आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा बुँदागत चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

कानुनी राज्यको निर्माण : पिएसबिले कानुनी राज्यको स्थापना गर्न सघाउ पुर्याउँछ । पिएसबिले सूचनाको निर्वाध सम्प्रेषणका माध्यमबाट जनताको सुसूचित हुने हकको संरक्षणमा भूमिका निर्वाह गरी कानुनी राज्यको अवधारणालाई सवल बनाउँछ ।

शक्ति सन्तुलन : पिएसबिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष शक्ति सन्तुलन कायम गर्न सघाउनु हो । सरकार सञ्चालन गर्ने समूहले नै मिडिया पनि सञ्चालन गरेको अवस्थामा शक्ति असन्तुलित हुने खतराको पिएसबिले अन्त्य गर्ने विश्वास गरिन्छ ।

वास्तविक खवरदारी : मिडियालाई वास्तविक अर्थमा खवरदारी गर्ने संयन्त्रका रुपमा विकसित गर्न स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति आवश्यक छ र यस दिशामा पिएसबि अवधारणाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

जनता असली मालिक : लोकतन्त्रमा असली मालिक जनता नै हुन् । जनताले तिरेको करबाट नै देशका सम्पूर्ण गतिविधि सञ्चालित् हुन्छन् । जनता असली मालिक हुन् भन्ने तथ्यलाई स्वीकार्ने हो भने सरकारका गतिविधिमाथि पनि जनताको नियन्त्रण कायम हुनुपर्छ र यसका लागि सार्वजनिक सेवा प्रशारणमाध्यमको समुचित उपयोग एक माध्यम हुन सक्छ ।

सुशासन : शासन सञ्चालन जनमुखी, पारदर्शी, अनुशासित, वैधानिक र जिम्मेवार हुनु नै सुशासननको मान्यता हो । सार्वजनिक निकायको सूचनामा नागरिकको पहुंच सुनिश्चित भएपछि त्यस्ता निकायको काम कारवाही पारदर्शी हुने हुनाले अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन गई सुशासन कायम हुन सक्छ ।

खुला र पारदर्शी पद्धति : सार्वजनिक निकायका काम कारवाहीसम्बन्धी सूचना नागरिकले नमागेको अवस्थामा पनि सक्रिय खुला, पारदर्शिताका माध्यमबाट जनमुखी बनिरहन दबाब सिर्जना गर्दछ । पिएसबिले अधिकतम खुलापनको सुनिश्चितता गर्ने विश्वास गरिन्छ ।

सशक्तीकरण : सार्वजनिक निकायका सूचना नागरिकलाई थाहा दिने र थाहा पाएका कुरामा सहभागी हुन प्रेरणा प्रदान गर्ने हुनाले सूचना जनसशक्तीकरणको एक प्रभावकारी उपाय हो र यो उपाय अवलम्बनमा पिएसबि निकै सहायक हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण : पिएसविको अवधारणाले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सकेको अवस्थामा सेवग्राही वा सरोकारवालाले प्रश्न गर्न वा सूचना प्राप्त गर्न सक्ने, सम्पूर्ण नीति, निर्णय प्रक्रिया, निर्णय कार्यान्वयनसम्वन्धमा आवश्यक सूचना प्राप्त गर्न सक्दछन् । यस अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

जवाफदेहिता : पिएसवि अवधारणा कार्यरुपमा अवतरित हुनु भनेको हालसम्म सरकारले सञ्चालन गर्ने गरेको प्रशारणमाध्यम जनताको नियन्त्रणमा आउनू हो । यति हुने वित्तिकै नीतिनिमाता र निर्णय कार्यान्वयनकर्ताहरुलाई काम र समयवारे गम्भीर वनाउन र प्रत्येक कामवारे जवाफ दिन बाध्य बनाउन सकिन्छ ।

कुन मोडेल ?

पिएसविको मूल मर्म भनेको यसमा सबै देशवासीले यसप्रति अपनत्व ग्रहण गर्न सकुन भन्ने हो । यसैले यसको सञ्चालन प्रक्रियामा सम्भव भएसम्म सबैवर्गले अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ । जहाँसम्म नेपालमा पिएसबि मोडेलको सन्दर्भ छ, यसअघि सिफारिस गरिएका मेडेललाई अनुपयुक्त मान्न सकिँदैन । तर त्यसलाई अझै विशिष्टीकृत गरिनु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा यहाँ दुई मोडेलको चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिन्छ ।

पहिलो : पिएस्बिलाई संसदको अधीन रहने गरी सञ्चालन प्रक्रिया अवलम्वन गरिनु एक उचित उपाय हुन सक्छ । सञ्चालनका लागि योग्य र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ । यस प्रयोजनका लागि आफू अधीन रहने गरी संसदले स्वतन्त्र विज्ञहरु सम्मिलित एक चयन समिति गठन गर्न सक्छ । त्यो समितिले निश्चित प्रबिmयाका आधारमा सञ्चालक समिति गठन गर्नेछ । विज्ञ समिति स्थायी प्रकृतिको गठन गर्न सकिनेछ । यसका सदस्यहरुको पदावधि चक्रिय आधारमा दुई वर्ष कायम गर्न सकिन्छ । यो समितिलाई सार्वजनिक सेवा प्रशारणको अनुगमनको अधिकार दिन सकिनेछ । समितिलाई पूर्णतः संसदप्रति जिम्मेबार बनाउन सकिनेछ । पिएसबिको वजेट विनियोजन गर्ने र लेखा परीक्षणको अधिकार पनि संसदलाई नै प्रदान गरिनु श्रेयस्कर हुन्छ । यहि मोडेल तल प्रदेशमा पनि अवलम्वन गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो : एक निश्चित प्रक्रियाका आधारमा सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक सञ्चालक परिषद गठन गर्न सकिन्छ । परिषद सदस्यको संख्या आवश्यकताअनुसार एक डेढ सयसम्मको हुन सक्नेछ । यस परिषदमा लैंगिक समानतालाई दृष्टिगत गरी सबै जातजाती, भाषभाषी, वर्ग, पेशागत संघ संगठन, सञ्चारकर्मी, उपभोक्ता, सञ्चार क्षेत्रका विज्ञ, विज्ञापनदाता, स्रष्टा, गायक, कलाकार आदीलाई समावेश गर्न सकिन्छ । यस्तै प्रत्येक प्रदेशबाट प्रदेशसभाले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई पनि समावेश गरिनु उचित हुन्छ । यसपछि दैनिक कार्य सञ्चलनार्थ र नीति कार्यान्वयन्का लागि छोटो छरितो (पाँच सदस्यसम्म) सञ्चालक समिति गठन गर्न सकिनेछ । स्वतन्त्र प्रकृतिको यस्तो समितिमा एकजना अध्यक्ष (स्वतन्त्र विज्ञमध्येबाट) र चारजना सदस्य रहन सक्नेछन् । यस्तो सदस्यमा एकजना रेडियो र एकजना टेलिभिजनबाट तथा दुईजना स्वतन्त्र विज्ञ रहन सक्नेछन् । एकजना मुख्य कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था दुवै मोडेलमा गरिनुपर्छ । अनुगमनका व्यवस्था अपरिहार्य छ । सञ्चालक परिषदले पिएसविको नीति र कार्यक्रम पारित गर्नेछ । यसै परिषदले पिएसविको वजेट पनि पारित गर्नेछ । सञ्चालक समितिको चयनका लागि संसदको सभामुखको अध्यक्षतामा एक समिति गठन गर्न सकिनेछ ।

दुवैमध्ये जुनसुकै मोडेलमा गए पनि पिएसवि सञ्चालक समितिले वार्षिकरुपमा प्रतिवेदन तयार गर्नेछ र उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत् गरिनेछ । उक्त प्रतिवेदनलाई संसदमा प्रवेश गराई छलफल गराइने निश्चित गरिनुपर्छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापन/समायोजन : 

पिएसविको सबैभन्दा पेचिलो समस्यामध्येको एक हो रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको कर्मचारीको समायोजन । यहाँ कार्यरत कर्मचारीकै कारण रेडियो र टेलिभिजनले आजको उत्कृष्ट स्वरुप प्राप्त गर्न सकेकोमा शंका छैन । यस्तोमा उनीहरुको आत्मसम्मान र वृत्ति विकासको सम्बन्धमा सोचिनु आवश्यक छ । शीघ्र निवृत्तिभरण, स्वेच्छिक अवकासलाई प्रोत्साहन (गोल्डेन ह्याण्ड शेक) जस्ता केही प्रचलित उपाय हुन सक्छन् । यस्ता उपायका आधारमा आवश्यक संख्याका योग्य र दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । कर्मचारी व्यवस्थापन र समायोजनका विभिन्न विकल्प हुन सक्छन् । यसका लागि एक अध्ययन् समिति गठन गरेर त्यसको राय लिनु एक उपयुक्त उपाय हुन सक्छ ।

लोकप्रिय