new

जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर नेपालीले अझै भोग्नु पर्ने- शर्मा

Published Date: May 13, 2017

नरेश शर्मा ,बाताबरण मन्त्रालय  जलवायु बित्त ब्यबस्थापन शाखा का प्रमुख  । वातावरणको क्षेत्रमा कार्यरत शर्मा यस अघि अनुकुलन कोश समितिका अध्यक्ष समेत थिए । हामीले शर्मासंग गरेको सम्बादको केहि अंश 

 नेपालमा जलवायु परिवर्तनको समस्या छ रु मुख्य समस्या के के छन् ?
जलवायु परिवर्तन अनादिकालदेखि प्राकृतिक रुपमा भइरहेको छ, हुनु पनि पर्छ । यो नियमित प्रक्रिया हो । तर मानवीय क्रियाकलापबाट सिर्जित समस्याबाट भएको जलवायु परिवर्तन हाम्रो चासोको विषय बनेको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रतिकूल प्रभावको चपेटामा परिसकेको छ । जलवायु परिवर्तनको कुरा आउनासाथ हामी तापक्रम बृद्धि र वर्षाको अनियमिततालाई सम्झन्छौं ।
तापक्रम बृद्धिको कारण हिउँ पग्लने, नयाँ हिमताल बन्ने र विद्यमान हिमतालको आकार पनि बढ्दै गएको पाइन्छ । च्छो रोल्पा, इम्जा हिमतालको आकार बढ्नुका साथै पानीको आयतन बढेर फुट्न सक्ने भएकोले नेपाल सरकारले यी तालको पानी नियमितरुपमा निकाश हुने ब्यवस्था मिलाएको सर्वविदितै छ । यी हिमताल फुटेमा धनजनको ठूलोमात्रामा क्षति हुने अनुमान गरिएको छ ।
वर्षाको अनियमितताले गर्दा कहिले बढी पानी पर्ने र कहिले खडेरी हुने क्रम पनि त्यस्तै छ । थोरै समयमा बढी पानी पर्दा बाढी, पहिरो, डुवानको समस्या हामीले भोग्दै आएका छौं । मानिस तथा चौपायाको मृत्यु बढेको छ, घर जग्गा जमिन बगाएको अवस्था छ, तराई र समथर भू–भागको जमीनमा ढुंगा र वालुवा थुप्रिएर खेतियोग्य जमीन अनुत्पादक हुदैं गएका छन् । खडेरीको कारण रोग ब्याधको प्रकोप बढेको छ, खाद्यान्न उत्पादन घटेको छ र पहाडी क्षेत्रमा खानेपानीको मूल समेत सुक्दै गएका छन् ।
यसरी हेर्दा जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालको कृषि, वन, ऊर्जा, सिँचाई, खानेपानी, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायत सहरी क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ, प्रतिकूल प्रभाव पर्नुका साथै हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन न्यून गर्ने प्रयास नभएमा अझै समस्या बढ्ने देखिएको छ । अर्थात हाम्रो आर्थिक विकासका क्षेत्रहरु जलवायु परिवर्तनबाट स्पष्ट प्रभावित भएका छन् ।
नेपालबाट यी ग्याँसको उत्सर्जन नगन्य भए तापनि अन्य देशबाट भएका उत्सर्जनबाट जलवायु प्रणालीमा आएको परिवर्तनको प्रतिकूल असर गरिब नेपालीले भोगिरहनु परेको छ, अझै भोग्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । अर्थात जलवायु परिवर्तनको असर विकराल बन्दै गएकोले जीवन कष्टप्रद हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपालले के कस्ता प्रयास गरेको छ ?
नेपालले जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन न्यून गर्ने भएकोले यसबाट परेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यून गर्न अनुकूलनका कार्यहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । जलवायु परिवर्तनका समस्यालाई न्यूनिकरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय साझा प्रयासको रुपमा कार्यान्वयनमा रहेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धिमा नेपाल पक्ष भएपछि विविध कार्यहरु कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
नेपाल सन् १९९४ देखि यो महासन्धिको पक्ष भएको छ र यस महासन्धिलाई ब्यापकरुपमा कार्यान्वयन गर्न तर्जुमा भएको क्योटो अभिसन्धि र पेरिस सम्झौताको पनि नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको छ । अतः महासन्धि, अभिसन्धि र सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पूरा गर्न एवम् राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप नेपालले जलवायु परिवर्तन नीति, संस्थागत विकास तथा सुदृढिकरण, समन्वय संयन्त्रको ब्यवस्था, जनशक्ति विकास तथा विविध कार्यक्रमहरुको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यसमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा स्वच्छ ऊर्जाको विकास र उपयोगमा नेपालले विशेष जोड दिएको छ ।
नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम (नापा) तर्जुमा गरी स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (लापा) संरचनामार्फत अनुकूलनका कार्यहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । संस्थागत विकासको क्रममा यस मन्त्रालयमा जलवायु परिवर्तन ब्यवस्थापन महाशाखा र यस अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन, सी।डी।एम। तथा जलवायु वित्त ब्यवस्थापन शाखाहरु स्थापना गरी कार्यहरु अगाडि बढेका छन् । यसैगरी वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत रेड कार्यान्वयन केन्द्र स्थापना भएको छ ।
विभिन्न मन्त्रालयहरुले पनि जलवायु परिवर्तन र वातावरण ब्यवस्थापनका सवाललाई सम्बोधन गर्न संस्थागत ब्यवस्था गरेका छन् । समष्टिमा भन्दा, नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट गरिब जनतालाई बचाँउन, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा परिरहेको असर न्यून गर्न मुख्यतया जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी क्रियाकलापहरुलाई विशेष जोड दिएको छ ।
लापाको चर्चा गर्नु भयो, यो लापा भनेको के हो र ?
वि।सं। २०६७ सालमा नेपालले नापा बनाएपछि अनुकूलनका कार्यहरुलाई स्थानीयकरण गर्ने अभिप्रायले वि।सं। २०६८ सालमा लापाको ढाँचा तयार ग-यो र नापामा प्राथमिकतामा परेका अनुकूलनका कार्यहरुलाई लापामार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
यस्मा लापा तयार गरी अनुकूलनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिन्छ वा ती अनुकूलनका कार्यलाई क्षेत्रगत योजना तर्जुमा गर्दा नै एकीकृत गरी कार्यान्वयन गरिन्छ । नेपालले हाल मध्य र सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका १४ जिल्लाका ८९ गाँउ विकास समिति र ७ वटा गाँउ विकास समिति  (हाल नयाँ गाँउपालिका र नगरपालिका बनेकाले यो तथ्याङ्क नमिल्न सक्ने)मा लापा कार्यहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसैगरी अन्य सरकारी निकाय एवम् गैर–सरकारी संघ–संस्थाहरुले पनि लापा वनाई कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् ।
लापा बनाउँदा जलवायु परिवर्तनका कारण सङ्कटासन्न अवस्थामा परेको स्थानको चयन गरेपछि स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता र सहभागितामा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मुख्य समस्या पहिचान गरी अनुकूलनका उपयुक्त कार्यहरु सङ्कलन, छनौट र प्राथमिकतामा राख्ने कार्य हुन्छ । यसपछि कुन कार्य कहिले, कसरी, कहाँ, कति रकममा कस्ले कार्यान्वयन गर्ने यकिन भएको स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना तयार गरी जलवायु परिवर्तनबाट पीडित स्थानीय जनताकै संलग्नतामा कार्यान्वयन गरिन्छ । यो लापा नेपालको ‘व्राण्ड’ हो र अनुकूलन कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालले कार्यान्वयनमा ल्याएको यो ढाँचा विश्वभर चर्चित छ । केही देशले लापा बनाई अनुकूलनका कार्यहरु सञ्चालनमा ल्याएका पनि छन् ।
अहिले जलवायु अनुकूलनका बारेमा कस्ता प्रयास भएका छन् र?
माथि नै भनियो नी, जलवायु परिवर्तनका समस्याबाट बच्न र बचाउँन स्थानीय जनताले पहिचान गरेका, स्थानीय माटो र जलवायु सुहाँउदो, कम खर्चिला तथा प्रभावकारी हुने खालका अनुकूलनका क्रियाकलापहरु कार्यान्वयनमा आएका छन् । बगरखेतीदेखि प्लाष्टिक पोखरी तथा आय–आर्जन एवम् माटो पानी संरक्षण हुने खालका बृक्ष रोपणदेखि लघु जलविद्युत उत्पादन तथा स्वच्छ ऊर्जाको उपयोगलाई अनुकूलन कार्य अन्तर्गत सेवा प्रदान गर्ने प्रयास भएको छ ।
नेपालले प्राथमिकतामा परेका र तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अनुकूलन कार्यहरु नापामा समावेश गरी लापा संरचनामार्फत हाल कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जलवायु परिवर्तनका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै जान मध्यकाल र दीर्घकालमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अनुकूलनका कार्यहरुलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) तर्जुमा गर्ने कार्य सुरु भइसकेको छ ।
नेपालले कसरी यो न्याप बनाउँदै छ त र?
नेपालमा दीर्घकालीन प्रकृतिका दस्तावेज तयार गर्दा बहूसरोकारवालाहरुको संलग्नता एवम् सहभागिता सुनिश्चित गर्ने संस्कार नै बसेको मैले भनिराख्नु पर्दैन । यो अति नै राम्रो पक्ष हो, सबै सरोकारवालाहरुले आ–आफ्नो चासो र सोच राख्न सक्ने अवस्थाको सृजना हुनु र दस्तावेजमा स्वामित्व लिनु ।
माथि उल्लेख गरिएका महासन्धि, अभिसन्धि र सम्झौताको केन्द्रविन्दुको कार्य गरिरहेको जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७२ बमोजिम यो न्याप तर्जुमा प्रक्रियाको सम्पूर्ण संयोजन गरिरहेको छ । जलवायु परिवर्तन नीति, पेरिस सम्झौताको अनुमोदन गर्दा नेपालले तयार गरेको ‘राष्ट्रियस्तरमा निर्धारित योगदान’ (एनडीसी)मा उल्लिखित प्रतिवद्धता, चालु १४औं योजनाको नीतिगत ब्यवस्था एवम् महासन्धि र सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय आवश्यकता बमोजिम यो न्याप तर्जुमा हुदैंछ । जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित ७ वटा विषयगत क्षेत्र र २ वटा बहूप्रभावी क्षेत्र गरी ९ वटा कार्यसमूहहरु स्थापना भएका छन् । यी कार्यसमूहहरुलाई सम्बन्धित ९ मन्त्रालयहरुबाट संयोजन भई न्याप तर्जुमा भइरहेको छ ।
अर्थात यस प्रक्रियामा जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयसमेत गरी १० वटा मन्त्रालयहरु प्रत्यक्षरुपमा क्रियाशिल छन् । नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम ती कार्यसमूहमा रहेका कूल २०१ जना सदस्यहरु न्याप तर्जुमाको हरेक क्रियाकलापमा संलग्न हुनेछन् । यसरी नेपाल सरकारले ‘कोही पनि नछुटुन्’ भन्ने सिद्धान्त अवलम्बन गरी नेपाली विज्ञहरुको परिचालन गरी न्याप तर्जुमा गरिरहेको छ ।
 जलवायु परिवर्तनका सवाललाई सम्बोधन गर्न नेपालको भावी कार्ययोजना के छन् र?
जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, विकासका क्रियाकलाप एवम् गरिब जनता प्रभावित भइरहेकोले ती प्रभावलाई न्यून गरी जलवायु–मैत्री विकासलाई प्राथमिकतामा राखी जलवायु–समानुकूलित दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न राष्ट्रिय स्रोतमात्रै प्रयाप्त नहुने भएकोले जलवायु परिवर्तनका सवाललाई सम्बोधन गर्न विश्वभर परिचालित जलवायु वित्त देशमा ल्याउने, स्थानीय जनतालाई लाभ पुग्ने अनुकूलन तथा समानुकूलन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अनुकूलन र समानकूलन क्षमता बढाउने, प्रविधिको विकास र उपयोग गर्ने, जलवायु परिवर्तनको सङ्कटासन्नता घटाउने, विद्यमान तथा भविष्यमा तर्जुमा हुने नीति तथा कार्यक्रमा जलवायु अनुकूलन र समानुकूलनका पक्ष एकीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने तर्फ नेपालले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
यसतर्फ विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरु एवम् गैर सरकारी संघ–संस्थाका क्रियाकलापहरु अगाडि बढेका देखिएका छन् । नेपालले जलवायु अनुकूलन र समानुकूलन लगायत स्वच्छ ऊर्जाको विकास तथा उपयोगमा जोड दिनु पर्ने मैले ठानेको छु ।

लोकप्रिय