काठमाडौँ ।

बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल काठमाडौँमा मनाइँदै गरेको इन्द्रजात्रामा सहभागी हुन वसन्तपुरको जुद्धशम्शेरको शालिक छेवैमा गाडीबाट ओर्लिए । काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहकै अडानमा राष्ट्रपति त्यहाँदेखि वसन्तपुर दरबारसम्म हिँडेरै जानुपर्ने थियो ।

त्यसका लागि पौडेललाई स्वागत गर्न पुगिन् काठमाडौँकी उपप्रमुख सुनिता डंगोल । उनैले राष्ट्रपतिको स्वागत गरिन् र राष्ट्रपतिसँगै कदममा कदम मिलाउँदै अघि बढिन् ।

यो दृश्यले नेपालका अन्य ७५२ वटै स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूका लागि एउटा उदाहरण कायम गर्‍यो भन्दा फरक नपर्ला । साथै, ‘अधिकार पाएनौँ’, ‘मेयरका कारण हामी छायामा पर्‍यौँ’, ‘हाम्रो अस्तित्व नै रहेन भन्ने उपप्रमुखहरूका लागि डंगोलले त्यसो होइन है ! भन्ने सन्देश पनि दिएकी छिन् ।

पालिका उपप्रमुखको जिम्मेवारी भनेको प्रमुखको अनुपस्थितिमा काम गर्नु मात्र हो भन्ने पुरानो मानसिकता र संवैधानिक व्यवस्था दुवै अहिले परिवर्तन भएको छ । तर, त्यसलाई कसले कति मात्रामा लिन सक्यो भन्ने मुख्य विषय हो ।

अहिले स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले उपप्रमुखसम्बन्धी आमधारणालाई परिवर्तन गरेको छ । उक्त व्यवस्थाले त उपप्रमुखलाई थप सशक्त र जिम्मेवार बनाएको छ ।

शासन परिवर्तन भयो र व्यववस्था पनि परिवर्तन भयो, तर जकडिएर बसेको पुरानो मानसिकतामा भने परिवर्तन हुन नसक्दा अहिलेसम्म उपप्रमुखहरू आफूलाई ‘उप’ भन्दा माथि उठाउन सकिरहेको देखिन्न ।

संविधानमा ३ तहको सरकारको व्यवस्था छ र त्यसैअनुसार राज्य पुनर्संरचना पनि भए । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ वटा सरकार छन् । संघ र प्रदेश सरकारभित्र आ–आफ्ना अधिकारका विषमा खासै समस्या देखिँदैन । सभामुखदेखि मन्त्रीसम्मको अधिकार तोकिएको छ र त्यसैअनुसार सञ्चालन पनि भइरहेको छ ।

स्थानीय तहमा भने अधिकारकै विषयमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच सुरुदेखि नै घम्साघम्सी चलिरहेको छ । २०७४ सालदेखि सुरु भएको यो घम्साघम्सी अहिलेसम्म रोकिएको छैन ।

अहिले २ किसिमको द्वन्द्वमा पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रुमल्लिएका छन् । पहिलो भनेको प्रमुखहरू आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने र त्यही कारणले गर्दा उपप्रमुखहरू आफू हेपिएको महसुस गरिरहेका छन् । अर्को उपप्रमुखहरू स्वयं पुरानै ढर्रामा आफूलाई हेर्छन् र संविधानले दिएको अधिकार प्राप्तिका लागि बोल्दै बोल्दैनन्, त्यसको फाइदा प्रमुखहरूले लिइरहेका छन् ।

स्थानीय तहको सञ्चालनलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका रूपमा हेर्ने हो भने न्यायपालिकाको नेतृत्व उपप्रमखले नै गर्छन् । उपप्रमुख स्थानीय तहमा न्यायाधीशको जस्तै जिम्मेवारीमा रहन्छन् । त्यस्तै, कार्यपालिकाको धेरैजसो क्षेत्रमा पनि उपप्रमुखको अहम् भूमिका हुन्छ ।

संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैको उपधारा (१) मा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय १ न्यायिक समिति रहने भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । उपप्रमुखका लागि यो संवैधानमै तोकिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका हो । यसमा पालिकाको प्रमुखको कुनै हस्तक्षेप हुँदैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, को दफा १६ को उपदफा ४ को (ख) मा उपप्रमुखका ८ वटा काम स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा न्यायिक समितिको संयोजक भई कार्य गर्ने, अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने, गैरसरकारी संघसंस्थाका क्रियाकलापको समन्वय गर्ने, उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी उपप्रमुखलाई नै दिइएको छ ।

त्यस्तै, योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने, सभा र कार्यपालिकाद्वारा गठित समितिहरूको काममा सहजीकरण र समन्वय गर्ने तथा सभा, कार्यपालिका तथा अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रत्यायोजन गरेका वा तोकेका अन्य काम गर्ने भनेर उक्त ऐनमा भनिएको छ ।

यहाँ तोकिएका ती ८ वटा जिम्मेवारी प्रमुखको काम भन्दा पनि महत्वपूर्ण छन् । कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन पेस नगरेसम्म भुक्तानी नै गर्न मिल्दैन । यसरी हेर्दा पालिकाको बजेटलाई सदुपयोग गर्ने र उपयुक्त ठाउँमा लगाउने अधिकार नै उपप्रमुखमै प्रत्यायोजित गरिएको देखिन्छ । तर, यस्ता अधिकारलाई उपप्रमुखहरूले प्रयोग गरेका छन् कि छैनन् भन्ने नै मुख्य कुरा हो ।

त्यसबाहेक दफा ६५ ले राजस्व परामर्श समितिको संयोजक हुने र दफा ६७ ले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक पनि उपप्रमुख नै रहने व्यवस्था गरिदिएको छ । हेर्दा एउटा बुँदा मात्र देखिए पनि यी २ विषयले नै पालिका सञ्चालन हुन्छ । राजस्व परामर्श समितिले नै पालिकाभित्र कर निर्धारण गर्ने र पालिकाको आयआर्जन निर्धारण गर्छ । त्यस्तै, पालिकाको बजेट बनाउने काम पनि उपप्रमुखकै हो । यसरी हेर्दा उपप्रमुख त पालिकाको अर्थमन्त्री पनि हुन् ।

अझ संविधानको धारा २१६ को उपधारा ८ को (क) मा कुनै पालिकाका प्रमुखले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएमा उक्त राजीनामा पालिकाको उपप्रमुखलाई नै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले पनि उपप्रमुखको हैसियतलाई अझ माथि उठाएको छ ।

संविधानमा भनिएको छ, ‘प्रमुखले उपप्रमुखसमक्ष र उपप्रमुखले प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा उक्त पद रिक्त भएको मानिने छ ।’ ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग नगर्ने, तर ‘हामी हेपियौँ’ भन्ने हो भने उपप्रमुखहरूकै कमजोरी देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा न्यायाधीशदेखि अर्थमन्त्री सरहको हैसियत र अधिकार उपप्रमुखमा प्रत्यायोजन हुँदाहुँदै पनि विवाद र समस्या किन देखिन्छ भन्ने बहसको विषय हो ।

होला, प्रमुखले अधिकार प्रयोग गर्न रोक लगाए होला । तर, चुनाव लडेर त्यो पदमा पुगिसकेका व्यक्तिले आफ्नो अधिकारका लागि पनि लड्न सक्नुपर्छ । यो मनस्थितिमा हिँड्ने हो भने उपप्रमुखले अधिकार पाएनौँ र काम गर्न पाएनौँ भनेर गर्ने गरेको बिलौना धेरै हदसम्म कम हुने पक्का छ ।