Logo

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको बहस नेकपाले ब्युँताएको छ



काठमाडौं । देशको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने राजनीतिक प्रणालीको बहस नेकपाले ब्युँताएको छ । जनताबाट निर्वाचित सांसदबाट कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित हुने अहिलेको व्यवस्थाको विकल्प खोज्न नेकपाले बहस आरम्भ गरेको छ ।

नेकपाको यो बैठकबाट उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका वामदेव गौतमले अहिलेको शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जाने विषयमा पार्टी सचिवालय बैठकमै छलफल भएको बताए ।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको शासकीय प्रणालीमा जानेबारेमा गहन छलफल गरेका छौँ,’ गौतमले भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ । त्यो भएन भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्छन् ।’

०७० मा तत्कालीन एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको एजेन्डासहित निर्वाचन लडेका थिए ।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपति हुनेछ । मिश्रित शासकीय स्वरूप अवलम्बन गरिनेछ । नियन्त्रण र सन्तुलनको पद्धतिको विशेष व्यवस्था गरिनेछ,’ तत्कालीन एमालेको घोषणापत्रमा छ ।

तत्कालीन माओवादी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने मिश्रित शासकीय स्वरूपको एजेन्डासहित चुनावमा होमिएको थियो ।

संविधान जारी गर्दा तत्कालीन माओवादीले राखेको फरक मतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने उल्लेख थियो । ०७४ को संसद् निर्वाचनमा भने एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धन शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी दुवै मुद्दामा मौन बसेको थियो ।

अहिले नेकपाले पहल गरेमा संविधान संशोधन गरेर शासकीय प्रणाली परिवर्तन हुन सम्भव छ । डा। बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टी नेपाल पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा छ ।

यसका लागि त संविधान संशोधन गर्नुपर्छ नि भन्ने प्रश्नमा नेकपा उपाध्यक्ष गौतमले भने, ‘संविधान संशोधन नगरी त यी सब कुरा कसरी हुन्छन् र रु निर्वाचन प्रणालीलाई खर्चिलो हुन नदिन उपरोक्त व्यवस्थासहित संविधान संशोधन गर्ने विषयमा छलफल छ ।’

वतर्मान निर्वाचन प्रणाली भड्किलो भएको र इमानदार व्यक्ति चुनावै लड्न नसक्ने स्थिति आएको भन्दै नेताहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आवाज उठाएका थिए । उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने शासन प्रणालीमा जान नेतृत्वलाई सुझाब दिएका थिए ।

‘चन्दाका आधारमा टिकट दिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ, अस्तिको चुनावमा भएको खर्च फिर्ता दिने हो भने म सांसद पद बेच्न तयार छु,’ समूहगत छलफलमा राम कार्कीले महँगो चुनावी प्रणालीबारे ठट्यौली पारामा टिप्पणी गर्दै भनेका थिए ।

जगन्नाथ खतिवडा, युवराज चौलागाईं, राम कार्की, लेखनाथ न्यौपाने, कमला रोका र दीनानाथ शर्माले नेतृत्व गरेको समूहमा केन्द्रीय सदस्यहरूले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जान माग राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्