Logo

विधानको धाराहरु निलम्वन परिमार्जन गर्न देउवा पक्ष सहमत भएपछि कांग्रेसको विवाद अन्त्य



काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्रको लामो समयदेखिको विवाद टुंगिएको छ । १४औं महाधिवेशनको मिति यथावत् राख्ने तर तल्ला तहका अधिवेशनको मिति र विधानका धारामा गरिएको निलम्बन परिमार्जन गर्ने सहमतिपछि विगत दुई महिनाबाट देखिँदै आएको कांग्रेस विवाद टुंगिएको हो ।

गत २६ मंसिरबाट सुरु भएको विवाद ११ पुसको केन्द्रीय समितिको बहुमतको निर्णयपछि झनै झाँगिएको थियो । विवाद बढ्दै गएपछि संस्थापन समूहले ११ पुसको केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत बहुमतका आधारमा १४औं महाधिवेशनको मिति तोक्नेसहित क्रियाशील सदस्यताका विषयमा रहेका विधानका केही धारालाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा शुक्रबार भएको शीर्ष तहको बैठकपछि पछिल्लो विवाद समाधान भएको हो । शीर्ष तहमा भएको सहमतिलाई केन्द्रीय समितिबाट टुंग्याउन सोमबारका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइएको छ ।

नेता रमेश लेखकले पछिल्लो समय पार्टी्भित्र देखिँदै आएको विवाद अन्त्य भएको बताए । ‘विगत केही समयदेखि देखिँदै आएको पार्टी्भित्रको विवाद अन्त्य भएको छ, १४औं महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा गर्ने बाँकी तल्ला तहका अधिवेशन केही तोकिएकै मितिमा र केही हेरफेर गर्नेगरी सहमति भएको छ,’ नेता लेखकले भने ।

नेता लेखकका अनुसार तरुण दलको म्याद थपको निर्णयमा समेत शीर्ष तहमा सहमति जुटेको छ । केन्द्रीय समितिले थप गरेको निर्णयअनुसार नै तरुण दलको म्याद ६ महिना थप गर्ने सहमति भएको हो ।

यसैगरी, विभागको संख्यामा देखिएको विवादसमेत समाधान भएको छ । सभापतिले प्रस्ताव गरेअनुसार नै ४७ विभाग गठन गर्ने विषयमा सहमति जुटेको हो । यस्तै, केन्द्रीय समितिबाट गरिएको विधानका धारा निलम्बनको निर्णयसमेत फुकुवा गर्ने र नेपाल विद्यार्थी संघको रिक्त रहेको केन्द्रीय समिति समेत भागबन्डाबाट गठन गर्ने सहमति भएको हो । सो समितिलाई महाधिवेशन गर्ने म्यान्डेड दिइनेछ, समिति १२७ सदस्यीय हुनेछ ।

नविसंघ नेतृत्वको निर्णय भने सभापतिले नै गर्ने सहमति बनेको छ । पदाधिकारीसहितका अन्य पदमा भने पार्टी्भित्रका तीनै गुटमा भागबन्डा गर्ने सहमति बनेको छ । सभापति देउवाले यसअघिकै बैठकमा नेविसंघ अध्यक्षका लागि राजीव ढुंगानाको नाम प्रस्ताव गरिसकेका छन् ।

सो तदर्थ समितिले तोकिएको मितिभित्रै नेविसंघको महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाए पनि तदर्थ समितिमा रहने पदाधिकारी र सदस्यले आगामी महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्न भने नपाउने भएका छन् । यसअघि महाधिवेशनको मिति बहुमतको आधारमा तोकिएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले केन्द्रीय समिति बैठक निरन्तर बहिष्कार गर्दै आएका थिए ।

अब सहमतिअनुसार महामन्त्रीद्वय डा. शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्काले पूर्व्निर्धा्रित केन्द्रीय समितिको महाधिवेशनबाहेक तल्ला तहका संरचनाको अधिवेशनका विषयमा कार्यतालिकाको मस्यौदा तय गर्नेछन् ।

महामन्त्रीद्वयले नै शीर्ष तहमा जुटेको सहमतिलाई लिखित रूपमा केन्द्रीय समितिमा पेस गर्ने छन् । सभापति देउवा र असन्तुष्ट पक्षका नेता पौडेल र सिटौला पक्षबीच उत्पन्न विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलका सदस्य उपसभापति विमलेन्द्र निधि, नेताद्वय प्रकाशमान सिंहसहित शीर्ष नेताबीच भएको चरणबद्ध छलफलपश्चात् शुक्रबार सहमति भएको हो । राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्