Logo

केपी सरकारकाे उपलब्धि : साढे २ अर्ब खर्चेर १ लाख ७५ हजारलाई १३ दिने रोजगारी



काठमाडौं– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको गत वर्षको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक भएको छ । बिहिबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ बाट कार्यन्वयनमा ल्याइएको प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्य विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत ७५३ वटै स्थानीय तहमा वेरोजगारीहरुको पहिचान गर्दै रोजगारीका अवसर सृजना गरिएको र अल्पकालिन रोजगारी प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष भरी ७५३ स्थानीय तहमध्य ५९९ स्थानीय तहलाई प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समेट्न सकिएको र ती स्थानीय तहहरुबाट ६ हजार ८ सय योजनाहरुमा १ लाख ७५ हजार ९ सय ९ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कुल २२ लाख ६२ हजार २ सय ६९ दिन सञ्चालन भएको उक्त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत नेपाल भरिबाट औषतमा एक व्यक्तिले १३ दिन काम पाएको समेत जानकारी दिइएको छ । बाँकी स्थानीय तहहरुमा आवश्यकिय रोजगार संयोजकको अभावमा कार्यक्रम पु¥याउन नसकिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

गत वर्षबाट शुरु गरिएको यस प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत सरकारले २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार बजेट छुट्याएको थियो । बजेट हस्तान्तरण गर्दा एउटा स्थानीय तहमा न्यूनतम ५ लाखभन्दा कम नहुने गरि र अधिकतम एक करोड नबढ्ने गरि बाँड्फाँड गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले अन्य ठूला ठूला आयोजना तथा बजेट परेका कार्यक्रमहरुभन्दा सानो बजेट परेको प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रमले सबैको ध्यानाकर्षण गरेको बताए ।  ‘सानो बजेटले प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । तर बजेट सानो भएपनि यसको गरिमा ठूलो छ । यसबाट खान र लाउन नपाउने वेरोजगार नेपालीहरुले थोरै दिन भने पनि काम गर्ने र कमाउने अवसर पाए । यो अवसर दिन पाएकोमा मलाई खुःखी लागेको छ ।’ मन्त्री विष्टले भने, ‘ढिलै भएपनि नेपालले रोजगारीको मुद्दा उठाएको छ । यसले केहिन केहि मूर्त रुप अवश्य लिने छ । यो नै नेपालले पहिलो पटक रोजगारीमा उठाएको महत्वपूर्ण र अर्थपूर्ण कदम हो ।’

मन्त्री विष्टले अझ यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरुसँग मिलेर अघि बढ्ने जनाए । यसै आर्थिक वर्षमा समेत स्थानीयतहरुमा स–सर्त अनुदानसहित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने विष्टले बताए ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले एक आर्थिक वर्षमा १०० दिनको रोजगारी प्राप्त गर्न नसक्ने सूचीकृत बेरोजगारी व्यक्तिको तोकिएको मापदण्ड भित्रका परिवारलाई १०० दिनेमध्ये रोजगार नपाएको दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशतको बराबरको. रकम निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरेको थियो ।

तर कार्यक्रमका शुरुका दिनहरु व्यवस्थापनमानै मन्त्रालयको समय सकिएकाले अन्तअन्तमा मात्र आएर कार्यक्रमले गति लिएकाले यसलाई समेट्न नसकिएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिइएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गत आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक अवधिमा मात्र आएर कार्यान्वयनमा गएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Recent Posts