Logo

अन्यायको बिरुद्धमा पत्रकारहरु सडकमा जान्छौ :उपाध्यक्ष पोखरेल

बिकास टाइम्सको महासंघ उपाध्यक्ष पोखरेल लाई पाँच प्रश्न



संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण भएर आमनिर्वाचनपछि बनेको पहिलो सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्ध धमाधम कानून बनाइरहेको छ । हालै संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल ऐन मात्रै, बन्दै गरेको आमसञ्चार ऐन मात्रै होइन विगतमा पारित भइसेका धेरै कानूनमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने प्रावधानहरु समेटिएका छन् ।

समाचार लेखेकै भरमा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले लाखौं जरिवाना र वर्षौ जेल सजाय भोग्नुपर्ने प्रावधान राखिएका यस्ता कानूनको उद्देश्य पत्रकारितालाई व्यवस्थित वा नियमन गर्नेभन्दा नियन्त्रण गर्नेमा बढी केन्द्रीत छ । सरकारसंग आरामदायी दुई तिहाईको बहुमत भएकाले सरकारले कानून बनाउन पाउने कुरामा कुनै दुईमत छैन । संसदको अंकगणितले सरकारलाई आफूअनुकुल कानून ल्याउन सुविधा दिएको छ तर संविधानको मर्मविपरीत कानून बनाउने अधिकार कुनैपनि सरकारलाई रहँदैन । दुई तिहाईको बलमा संसदले संविधान र अन्र्तराष्ट्रिय कानूनविरुद्ध आफूलाई उभ्याउन सक्दैन । यिनै बिषयमा केन्द्रित रहेर हामीले नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष बिपुल पोखरेललाई पाँच प्रश्न सोधेका थियौ
बिधेयक फिर्ता नभए के गर्नुहुन्छ ?
♦ हामीले मिडिया काउन्सिल बिधेयकलगायत तीनवटा बिधेयकहरु, जहाँ प्रेस स्वतन्त्रतालाई क्षतबिक्षत पार्ने र निर्देशित प्रसको प्रबद्र्धन गर्नेखालका केही प्राबधानहरु छन्, तीनीहरुलाई या त फिर्ता गर्ने या त सच्याएर मात्र पारित गर्नुप¥यो भनेका छौ । संबिधानको प्रस्तावनामै पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिसकिएको अबस्थामा र स्वतन्त्रत प्रेसको अभ्यास भैरहेको अबस्थामा त्यसवाट पछि हट्ने कानुन बन्दैनन् भन्ने हाम्रो बिश्वास छ । सरकारले कि त फिर्ता ल्याएर सरोकारवालासंग छलफल गरेर त्यसलाई प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने गरी र पत्रकारिताको नियमन गर्दै मिडियामा स्वनियमनको संस्कृति बसाल्ने प्राबधान सहित पास गर्नुप¥यो । होइन भने सांसदहरुले संसोधन प्रस्ताव हालेर त्ससलाई प्रेस मैत्री बनाउनु प¥यो । तपाईले आशंका गरे झै सरकारले हाम्रा दुई विकल्प सुनेन र अगाडि बढ्यो भने हामिले हाम्रो आन्दोलनलाई जारीराख्छौ । जवरजस्ती ल्याइएको कानुन मान्दैनौ भन्छौ, प्रस्ताव गरिएको मिडिया काउन्सिलले बनाएको आचारसंहितालाई बेवास्ता गरी हामी आफै आफ्नो आचारसंहिता बनाउछौ । अहिलेको बिधेयकले प्रस्ताव गरेको संरचनावाट नेपाली पत्रकारिताको नियमन हुनसक्दैन ।

सडक आन्दोलनमा जान पत्रकार सुहाउछ ?
♦ लोकतन्त्रप्राप्ती, नागरिक अधिकारप्राप्ती, स्वतन्त्रताको पक्षमा, अन्यायको बिरुद्धमा पत्रकारहरु सडकमा जाने गरेको इतिहास हाम्रा सामु छ । अहिले पनि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने महत्वपूर्ण तत्वको रुपमा रहेको प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा सडकमा पुगेका छौ । सुहाउछ र त पुग्यौ । मिडियामा पनि प्रशस्त लेखेर, संवाद कार्यक्रमहरुको आयोजना गरेर प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा जनमत पनि बनाइरहेका छौ र कानुनका के के कुरामा हाम्रोविमती हो र त्यस्तो विमती किन हो रु भनेर प्रष्ट्याइरहेका छौ पनि ।
♦आन्दोलनमा सामाजिक सञ्जालमा झै नागरिक समाजको सहमागीता देखिएन नी ?
यो आन्दोलन नागरिक अधिकारका लागि हो । स्वतन्त्रताका पक्षपातीहरु यो आन्दोलनसंग नैतिक रुपमा भौतिक रुपमा जेडिइहाल्छन् । पत्रकार महासंघले आह्वान गरेका कार्यक्रमहरुमा उहाँहरुको सहभागिता बढ्दो छ । संयुक्त नागरिक अभियानले हाम्रो आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएर सडकमा आइसकेको छ । हामीले यो स्वतन्त्रताको पक्षको आन्दोलनलाई महासंघको मात्र नभई सवै स्वतन्त्रताका पक्षधरहरुले अपनत्व महसुस गर्नेगरी अगाडि लैजादै छौ ।

आन्दोलन तुहाउन सरकार सत्तारुढ दलहरु लागी परेका छन भनिन्छ र ?
♦हामीलाई त्यस्तो महसुस भएको छैन । हामीले केही समय पहिले सत्तारुढ दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुखलाई भेटेर प्रेस स्वतन्त्रताप्रती उहाँहरुको बलियो प्रतिबद्धता लिएका छौ । फेरि हाम्रो आन्दोलन कसैलाई ढाल्न र उचाल्न हैन, यो त प्रेस स्वतन्त्रताको पुर्ण अनुभुति गर्ने वातावरण निर्माणका लागि हो । स्वतन्त्रताको आन्दोलन निरन्तर चल्ने कुरा हो । त्यसकारण कसैले आन्दोलन तुहाउन आबश्यक नै छैन, बरु सबै संगै लागेर पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको महसुस हुने वातावरण मिलाउन हातेमालो पो गर्ने हो त । हामीलाई हाम्रो आन्दोलन कमजोर बनाउन कोही लागेको महसुस छैन, बरु सहभागिता बढ्दो र स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज बुलन्द हुँदै गएको अनुभुति हुदै गएको छ ।

अव महासंघ कुन बाटोमा जान्छ ?
♦ महासंघले यो बर्ष कानुन निर्माणलाई गंभिर चासो दिएर हेर्ने रणनीति लिएको छ । सबै तहका सरकारले बनाउदै गरेका कानुनहरुका बिषयबस्तु प्रेसलाईप्रबद्र्धन गर्ने खालका छन् कि छैनन् भनेर हेर्छौ । तालिम बर्षका रुपमा ०७६लाई सफल बनाउने अर्को रणनीति छ भने प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिने, पत्रकारहरुका सेवा सुबिधाको सुनिश्चितताका लागि थप प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्ने महासंघको प्रारम्भिक दायित्व त सधै नै निर्वाह गर्दै आएका छौ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्