Logo

स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रमा प्रदेश र संघको हस्तक्षेपका कारण करमा समस्या : गाउपालिका महासंघ



काठमाडौं  । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले कर प्रणालीमा देखिएको सामान्य कमजोरीलाई संघीयतासँग जोडेर अनावश्यक टिप्पणी नगर्न आग्रह गरेको छ ।  महासंघले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी स्थानीय सरकारले सुरु गरेको कर प्रणालीको सन्दर्भमा केही समययता भइरहेको टीका–टिप्पणी र बहसप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘स्थानीय तहको कर तथा राजश्व नीतिलाई नकारात्मक प्रचारको आधार बनाइएको हुँदा यसलाई विगतका दर र दायरासँग तुलना गर्ने तथा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन आवश्यक देखिएको छ ।’  ‘साविकका स्थानीय निकायले प्रत्यक्ष कर उठाउने अभ्यास नगरेको र नागरिकमा लामो समय कर तिर्ने बानी नपरेकै कारण अहिले केही क्षेत्रमा सानातिना कर लगाउँदा असजिलो महसुस भएको हुनुपर्दछ’ भन्दै महासंघले स्थानीयस्तरमा गठित राजश्व परामर्श समितिको सुझावको आधारमा नै सभाबाट कानुन बनाइ करको दर र दायराअनुसार कर असुलीको कार्य भइरहेको जनाएको छ ।

कर प्रणालीले गरिब किसान तथा मजदुर वर्गलाई भार नपरोस् भन्नेतर्फ जनप्रतिनिधि सजग रहेको भन्दै महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ–कहीँ–कतै अस्वाभाविकरुपमा कर वृद्धि गरी जनतालाई अप्ठ्यारो महसुस भएको भए सभामा छलफल गरी पुनरावलोकन गर्नसमेत सम्बन्धित गाउँपालिकालाई आह्वान गर्दछौं ।’

देशभरका ४६० गाउँपालिकाहरूको छाता संगठन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले कतिपय करका चर्चा स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रमा प्रदेश र संघको हस्तक्षेपका कारण उत्पन्न भएको जनाएको छ।  महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भने, “खासगरि बालुवा र गिटीजस्ता खानीजन्य वस्तुबारे अन्योल छ। कतिपय विषय प्रदेशको एकल अधिकार हुने अनुसूची ६ मा पनि राखिएका छन् र स्थानीय तहको एकल अधिकार हुने अनुसूची ८ मा पनि राखिएका छन्। कुन तहले कुन कर लिने वा नलिने भन्नेबारे तीनै तहका सरकारले छिनोफानो गर्नुपर्छ।”  स्थानीय तहबाट विकासका अपेक्षा धेरै गरिनु तर कर उठाउँदा अनावश्यक ढँगले विवाद गरिनु उचित नभएको उनको भनाइ थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्