Logo

पुगेन बजेट सामुदायिक शिक्षा सुध्रन कठिन



काठमाडौँ । मासरकारले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट ल्याउने घोषणा गरेको थियो। तर त्यो सम्भव भएन। सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि बजेटले खासै उत्साहित गराएन। शिक्षाका अधिकांश कार्यक्रम नयाँ भए तापनि त्यसबाट प्रगति हासिल गर्न सम्भव देखिदंैन। आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। शिक्षामा छुट्याइएको बजेटमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत तलबमा खर्च हुनेछ। बाकिँ बजेटले सोचेजति उपलब्धि हासिल गर्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ। आजको समाचार पत्र दैनिकमा समाचार छ ।

मुलुकको समृद्धि र स्थायित्वका लागि दुई तिहाई मत लिएर गठन भएको वाम गठबन्धनको सरकारले गरेको नारा पूरा हुन नकसेको भान भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षामा समेटिएको विषय बजेटमा आउन सकेन। एउटै घोषणापत्र बोकेर निर्वाचनमा होमिएका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा संविधानप्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिनेछ भन्ने लेखिएको छ। त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन। यसले गर्दा शिक्षामा निराशाजनक स्थिति देखिएको छ।

कुल बजेटको अंक हेर्दा शिक्षामा सबैभन्दा बढी देखिन्छ तर प्रतिशतको हिसाब गर्दा कुल बजेटको १० दशमलव २ मात्र छ। मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले हरेक भाषणमा बोल्ने गर्नुभएको छ– ‘बजेटमा आमुल सुधार हुनेछ, बजेटले सामुदायिकदेखि उच्च शिक्षामा उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न सक्नेछ।’ तर त्यो कुरामा मात्रै सिमित भयो। बजेटले सबैलाई निराश बनाइदियो। देशमा ११ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालित छन्। ती विश्वविद्यालयका विषयमा बजेटले खासै बोलेको छैन। हाल भइरहेका विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न छाडेर आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने विषय उठान गरिएको छ। विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न भन्दै १४ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। यो रकमले खासै सुधार हुने देखिँदैन। विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने विषय बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। त्यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय अन्योल छ। समग्रमा भन्नुपर्दा जसरी बोलेर बजेट ल्याइने आसा गरेको थियो, सरकारले त्यो पूरा गर्न सकेन। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा झन् खस्कँदै जाने अवस्था देखिएको छ। यसको कारण सामुदायिक शिक्षा सुधार हुन कठिन देखिन्छ।

खै २० प्रतिशत बजेट
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा शिक्षाको आकार समान्य वृद्धि भए तापनि सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा गरेको प्रतिबद्धता र बाम गठवन्धनले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत र कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको कम्तिमा ६ प्रतिशत छुट्याउने प्रतिबद्धताभन्दा निकै कम रहेकोप्रति सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका निमित्त क्रियाशील ३ सय ३९ संघसंस्थाको संजाल यस शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई–नेपाल) को ध्यानार्कषण भएको छ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्