Logo

गणतन्त्रको दशक : कार्यान्वयनमै समस्या



♦धर्मेन्द्र झा
आज गणतन्त्र दिवस । दश वर्षपहिले आजैको दिन अर्थात् जेठ १५ गते नेपाल औपचारिकरुपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रुपमा स्थापित भएको हो । नेपालको संविधान २०७२ले यस यथार्थलाई स्वीकार गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रुपमा संस्थागत गरेको छ । आजको सन्दर्भमा नेपालका सामु दुईवटा चुनौती छन् । पहिलो, संघीय गातन्त्रको कार्यान्वयन् र दोस्रो संविधानको कार्यान्वयन् । संविधानअनुसार तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र केन्द्रमा दुई तिहाई वहुमतको सरकार गठन भइसकेको पृष्ठभूमीमा यी दुवै चुनौती पार लगाउने मुख्य जिम्मेबारी सरकारकै हो भन्ने कुरामा शंका छैन । तर यो कार्य त्यति सहज छैन । खासमा केन्दीय सरकारले जे जस्तो रवैया देखाएको छ, त्यस आधारमा विश्लेषण गर्दा सन्तुष्ट हुन सकिने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ हिजोका राजतन्त्र समर्थकहरुले झस्केलाबाट संवैधानिक राजतन्त्रको कुरा उठाउन छाडेका छैनन् । यसैगरी नपालको भूराजनीतिक र अन्तर्रािष्ट्रय सम्बन्धको पनि यससम्बन्धमा नयाँ ढंगले विश्लेषण आवश्यक छ । यो सबै परिदृश्यमा कुरा गर्दा सहमति र संवादको राजनीतिको फेरि पनि विकल्प छैन । तर वर्तमान सरकारले यसको औचित्यबारे हालसम्म बुझ्न सकेको देखिदैन ।

सहमति खोज्दै गणतन्त्र र संबिधान कार्यानवयन्को प्रक्रियालाई अगाडी बढाउने वाचा नेताहरुले हिजोसम्म गरेकै हुन । हालका दिनमा दलका शीर्षस्थ नेताहरुले संवाद प्रक्रियाबाट आफूलाई अलग राख्न थालेको अनुभव गरिएको छ, जो दुखदायी छ । विगतमा संबिधान निर्माणका सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी विवाद भएको र सहमति कायम हुन नसकेको एउटा महत्वपूर्ण बिषय भनेको संघीयताको स्वरुप र आधार पनि हो । जो प्रत्यक्षतः गणतन्त्रको कार्यान्वयन्सँग सम्बन्धित थियो र छ, यसमा शंका छैन । प्रारम्भबाटै केहीले संघीयतालाई जातीय र क्षेत्रीय आधारमा देशको भूगोललाई विभाजन गर्ने एजेण्डाका रुपमा लिए भने केही यसको विपक्षमा उभिँदै बहुजातीय पंक्तिमा उभिए । देशलाई कति प्रान्तमा बिभाजन गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर प्रदेशको संख्या कति हुने भन्ने प्रश्नबाट संघीयताको बहसको थालनी भयो । वास्तवमा यो प्रारम्भ नै गलत प्रक्रिया र दृष्टिकोणमा आधारित थियो । दलहरुबीच कुनै पनि संवाद नभइकनै वहसको रुपमा देखा परेको यो विषय अहिले पनि वहसको विषय बनेको छ भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन । तर हाल यसमा वहस आवश्यक छैन । जे जस्तो भयो, भइसक्यो । संघीय संरचनाको निर्धारणपछि निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र प्रदेश सरकारको पनि गठन भइसकेको छ ।

खासमा नेपालको सन्दर्भमा संघीयता र गणतन्त्रलाई अलग गरेर हेर्न सकिँदैन । संघीयताको कार्यान्वयन्मा समस्या आउनु भनेको समग्रमा गणतन्त्रकै कार्यान्वयन्मा समस्या आउनु हो भन्ने कुरा विर्सन मिल्दैन । विगतमा संघीयता निर्माणका सन्दर्भमा त्यसको सैद्धान्तिक आधारहरुमाथी गम्भीर र अर्थपूर्ण रुपले कतै बहस हुन पाएन या भनौ सार्थक संवाद हुन पाएन । त्यसैले यससम्बन्धमा अहिले पनि केही असहमति र असन्तुष्टि विद्यमान छन् ।

अहिले पनि अवेर भइसकेको छैन, यस विषयमा संवाद अगाडि बढनइनुपर्छ । प्रदेश निर्माणसम्बन्धी बहसको मूल बिषय यसको सैद्धान्तिक आधार हुनुपर्छ । सैद्धान्तिक रुपमा संघीयताको स्वरुपका बारेमा समाधान नखोज्ने हो भने त्यो बहसले कुनै निश्कर्ष निकाल्न सक्दो रहेनछ भन्ने दृष्टान्त हाम्रै विगत हो । विचारणीय छ, स्थानीय सरकार स्रोत साधन र अधिकारले जति सम्पन्न हुन्छ, जति बलियो हुन्छ, नागरिक त्यति नै बलियो हुन्छ । गणतन्त्र त्यति नै संस्थागत हुन सक्छ ।
उपर्युक्त सबै विषयको छिनोफानो संवाद र सहकार्यबाट हुन सक्छ । तर नेताहरु सार्थक संवादका लागि तयार छैनन । संवादका लागि प्रशस्तै फोरमहरु छन् । जनस्तरमा समेत छलफल र संवाद हुने अबस्था छ । बिभिन्न गैह्रसरकारी संस्थाहरु पनि संवादका लागि उपयुक्त मञ्चका रुपमा स्थापित छन् । तर पनि राजनीतिक नेतृत्वले सहमतिमा रुची नदेखाउँदासम्म अन्य फोरमहरुमा अर्थपूर्ण संवादहरु हुनसक्दा रहेनछन् । यो हाम्रो ताजा उदाहरण हो । त्यसकारण संवादलाई अगाडी बढाउदै निकासका लागि अन्तरआत्मादेखि नै सबै नेताहरु प्रेरित हुनु जरुरी छ । यही अन्तरमनको प्रेरणाले मात्र सबैलाई सकारात्मकतातर्फ उन्मुख हुन प्रेरित गराउन सकिन्छ । सकारात्मक सोचतर्फको यात्राले मात्र संबिधान, संघीयता र समग्रमा गणतन्त्रको कार्यान्वयन् प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन सक्दछ । त्यसकारण अब तर्कमाथि तर्क गरेर, एउटाको कुरा अर्काले काटेर समस्याको समाधान हुँदैन । देश फेरी द्वन्द्वको अन्त्यहीन भूमरीमा फँस्छ । त्यसकारण सबैले आफू र आफ्नो दलको भूमिका खोजी गर्नेभन्दा पनि गणतन्त्रको कार्यान्वयन्मा विनाशर्त होमिनु उचित हुन्छ । आफ्नो तात्कालिक भुमिका खोज्नेभन्दा नेपालको वास्तविक समस्याको समाधानमा योगदान दिन सकियोस्, भन्नेतर्फ सबै सरोकारवालाले केन्द्रित हुनु उचित हुन्छ ।
कसैलाई दोष दिएर समस्याको समाधान खोज्न सकिँदैन ।

गणतन्त्र कार्यान्वयन्को एकलव्य लक्ष्यमा सबै केन्दित हुनु जरुरी छ । यस मार्गमा संविधान र संघीयता कार्यान्वयन् उचित र सार्थक मार्ग हुन सक्ने कुरा कसैले विर्सन मिल्दैन ।

हो,कार्यान्वयन्का सन्दर्भमा कहीँ राजनीतिक गाँठो पर्न सक्छ, जहाँनिर गाँठो पर्छ त्यहाँ फुकाउने संयोजकको भूमिका सरकारले निर्बाह गर्ने हो । दायित्व बोकेकाहरुले दायित्व बहन नगरेपछि सरकारले नै अग्रसर भएर संवाद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन आबश्यक छ । यसका लागि नागरिक स्तरबाट पनि चासो र आबश्यक दवाव आबश्यक हुन्छ । संवादहीनताको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई अहिलेको ‘कोर्स’ मा सफलतापूर्वक अवतरण गराउनु सबैको दायित्व हो । यो दायीत्व निर्वाह गर्नेतर्फ सबै गम्भीर बनौं । जय लोकतन्त्र । जय गणतन्त्र ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्