काठमाडौँ ।

देशका सबैजसो चिनी मिलहरूले वर्षौँदेखि किसानहरूको उखुको बक्यौता तिरेका छैनन् । सबैजसो चिनी मिलले करोडौँको बक्यौता भुक्तानी गरेका छैनन् । जहिल्यै आफूलाई घाटामा देखाउने ती चिनी मिलहरू भने कालो धन्दामा लागेको पाइएको छ । चिनी उत्पादन गर्न खुलेका मिलहरूले अवैध रूपमा प्रांगारिक (कम्पोस्ट) मल बनाएर बेच्ने गरेको भेटिएको छ ।

उखुबाट चिनीबाहेक अन्य वैकल्पिक उत्पादन पनि निस्किन्छ । उखु क्रसिङ गर्दा मोलासिस, बगास र कम्पोस्ट मल तयार हुन्छ । यसलाई बुझ्नका एउटा सजिलो उदाहरण लिऔँ । यदि प्रतिक्विन्टल ९१०० किलो० उखु क्रसिङ भयो भने त्यसमा ३ देखि ५ किलो मोलाइसेस अर्थात् इथानोल, ३४ किलो बगास र ९ किलो चिनी उत्पादन हुन्छ । मोलाइसेसलाई प्रशोधन गरी पेट्रोल र स्प्रिट तयार गर्न सकिन्छ भने बगासको प्रयोग गरी कागज र विद्युत् उत्पादन गरिन्छ । र, बाँकी परिमाणमा कम्पोस्ट मल उत्पादन हुन्छ ।

यसरी निस्किएको कम्पोस्ट मललाई प्रशोधन गरेर चिनी मिलहरूले बजारमा बेच्ने गरेका छन् । यसरी चिनी मिलबाट चिनी मात्र नभई विभिन्न ‘बाइप्रोडक्ट’ पनि उत्पादन हुन्छन् । तर, चिनी मिलहरूले यस्ता ‘बाइप्रोडक्ट’ उत्पादन गर्नका लागि भने सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।

यसका लागि सरकारले निर्देशिका नै जारी गरेको छ । प्रांगारिक तथा जीवाणु मल निर्देशिका, २०७८ को अनुसूची १९ को खण्ड १ मा प्रांगारिक मल तथा जीवाणु मल बिक्रीवितरण गर्न चाहने बिक्रेताहरू प्रचलित कानुनबमोजिम सूचीकरण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, मधेस प्रदेशमा भने सूचीकरण नै नभई अवैध रूपमा चिनी मिलहरूले त्यस्तो मल बजारमा पठाउने गरेका छन् । मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार चिनी मिलबाट उत्पादन भएका कुनै पनि ब्रान्डका मलहरू प्रदेशमा सूचीकृत भएका छैनन् । सूचीकृत मात्र होइन, त्यस्ता मलहरूमा गुणस्तर पनि नभएको पाइएको छ । बजारमा त्यस्ता गुणस्तरहीन मल छ्याप्छ्याप्ती पाइन थालेपछि स्थानीयहरूले नै प्रदेश मन्त्रालयमा यसका लागि कारबाही गर्न उजुरी दिएका छन् ।

स्थानीयहरूले नै उजुरी दिएपछि यसमा प्रदेश सरकार र कृषि मन्त्रालय पनि तातेको खियो । गत बुधबार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रदेश सरकारले एउटा सूचना नै निकालेर यसबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जानकारीका साथै अवैध काम गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दियो ।

सूचनामा चिनी मिल नै भनेर नतोकिए पनि उक्त सूचना चिनी मिलहरूलाई लक्षित गरेर निकालिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । उक्त सूचनामा भनिएको छ, ‘किसानले प्रयोग गर्दै आइरहेको प्रांगारिक तथा जीवाणु मल न्यून गुणस्तर भएको र सम्बन्धित निकायमा समेत सूचीकृत नगराई प्रांगारिक मलको उत्पादन र बिक्रीवितरण भइरहेको जानकारी प्राप्त भएकाले मल उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा संलग्न निकायहरूले प्रांगारिक तथा जीवाणु मल निर्देशिका, २०७८ मा व्यवस्था भए बमोजिम अनिवार्य रूपमा सूचीकृत गराएर मात्र गुणस्तरीय मल बिक्रीवितरण गर्न/गराउन हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’

सूचनामा सूचीकृत गराउने विषयसँगै त्यस्तो अवैध काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘मधेस प्रदेशभित्र प्रांगारिक तथा जीवाणु मल उत्पादन र बिक्रेताले मलको सूचीकृत नगराई बिक्रीवितरण गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने व्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ ।’

मन्त्रालय स्रोत भन्छ– ‘चिनी मिलहरूको प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने कुनै उद्देश्य नै होइन । उनीहरू त चिनी उत्पादन गर्न मिल खोलेर बसेका हुन् । यदि उक्त उद्योगबाट कुनै ‘बाइप्रोडक्ट’ उत्पादन हुन्छ भने त्यसको जानकारी त हामीलाई गराउनुपर्यो‍ नि । के उत्पादन हुँदै छ ? उपभोक्तालाई के बेच्दै छ ? त्यसबारे सरकारलाई जानकारी त गराउनुपर्यो‍ होला नि ।’

महोत्तरीको एभरेस्ट सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्री र सिरहाको हिमालय चिनी मिल्सले यस्तो धन्दा सुरु गरेको पाइएको छ । स्रोतका अनुसार यस्तो अवैध कमाउ धन्दामा सर्लाहीका चिनी मिलहरू सबैभन्दा माथि छन् । यहाँका ३ वटा चिनी मिलले अवैध तरिकाले मल बनाएर बेचेको पाइएको छ । सर्लाहीका अन्नपूर्ण, महालक्ष्मी र इन्दुशंकर चिनी मिल अवैध तरिकाले मल बनाएर बेच्नेमा पर्छन् ।

इन्दुशंकरलगायत ५ वटा चिनी मिलले मल उत्पादन गरेर बेचिरहेका छन् । तर, प्रदेश सरकारमा त्यसका लागि कसैले पनि आवश्यक अनुमति लिएको रेकर्ड भेटिँदैन । यस विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उनीहरूलाई त्यस्तो कुनै पनि अनुमति दिएको पाइँदैन । इन्दुशंकर मिलले उत्पादन गरेको मल त बजारमा छ्याप्छ्याप्ती नै पाइन्छ । इन्दुशंकरले करिब १ दशकदेखि नै प्रेस मल अर्थात् भूशक्ति मल उत्पादन गर्दै आइरहेको छ र बजारमा खुला रूपमा बिक्री पनि भइरहेको छ ।

प्रांगारिक तथा जीवाणु मल निर्देशिका, २०७८ अनुसार यस्तो अवैध काम गर्नेहरूलाई सरकारले कारबाही गर्न सक्छ । यसका लागि सम्बन्धित वडा, स्थानीय तह, प्रदेश मन्त्रालय, विभाग वा मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ । निर्देशिकाको अनुसूची २१ अनुसार ‘प्रांगारिक मल तथा जीवाणु मलसम्बन्धमा कुनै गुनासो भएमा सम्बन्धित वडा, स्थानीय तह, प्रदेश मन्त्रालय, विभाग वा मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सकिनेछ ।’

सोही उजुरीका आधारमा सम्बन्धित निकायले अनुमगन गर्छ र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँछ । अहिले प्रदेशको कृषि मन्त्रालय गुनासोका आधारमा अनुगमन गर्दै छ । मन्त्रालयले पाएको जानकारीअनुसार चिनी मिलहरूले अवैध धन्दा गरेको पुष्टि भइसकेको छ । अब त्यसलाई अनुगमनबाट प्रमाणीकरण गर्ने काम मन्त्रालयको हुनेछ ।

तर, मन्त्रालयले अनुगमनलाई पारदर्शी बनाउँछ वा बनाउँदैन भन्ने कुरा मुख्य हो । मन्त्रालयले नै चिनी मिलसँग मिलेमतो गरेर यो अवैध धन्दालाई रफादफा गर्छ कि रु भन्ने हाम्रो प्रश्नमा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्– ‘कुनै ‘बाइप्रोडक्ट’ उत्पादन गर्छ भने त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन । तर, त्यस्ता वस्तुहरूको उत्पादन गर्दा ब्रान्ड लिने र सूचीकृत गराउने काम गर्नैपर्छ । होइन भने हामी कारबाही गर्छौँ । त्यसमा कुनै शंका गर्नै पर्दैन ।’

त्यस्ता अवैध काम गरिरहेका चिनी मिलहरूले सरकारसँग अनुमति लिएको हुन सक्नेतर्फ पनि मन्त्रालयले संकेत गरेको छ । निर्देशिका जारी हुनुभन्दा पहिले नै संघ सरकारमार्फत् अनुमति लिएको हुन सक्नेतर्फ पनि मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ । तर, संघ सरकारमार्फत् अनुमति लिएको भए पनि २०७८ सालमा निर्देशिका जारी भएपछि नवीकरणका लागि त्यस्ता चिनी मिलहरू प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा पुग्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो गरेको देखिँदैन ।

‘२०७८ अघि संघ सरकारमार्फत् अनुमति लिएको भए पनि निर्देशिका जारी भएको आज ३ वर्ष भइसक्यो । हामी कहाँ नवीकरणका लागि एक पटक त आउनुपर्ने हो नि ! खै त आएको ?’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले उहाँहरूले अवैध काम गरिरहनुभएको छ । यस्तो अवैध काम गर्नेलाई हामी कुनै हालतमा छोड्न सक्दैनौँ ।’