Logo

सुविधा सम्पन्न गाउपालिकाको भवनमा वैठक संचालन नगरी वैठक भट्टी पसलमा



खोटाङ । जिल्लाको रावावेसि गाउपालिका यतिवेला गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तनको विषय लाई लिएर नराम्ररी विवादमा मुछिएको छ । केन्द्र परिवर्तन भएको ठाउमा कुनै संरचना नहुदा गाउँपालिकाको कार्यालयमा वैठक वस्न समेत छोडेको छ । सुविधा सम्पन्न गाउपालिकाको भवनमा वैठक संचालन नगरी वैठकहरु होटल र भट्टी पसलमा वस्न थालेका छन् । जसका कारण स्थानीय वासिहरु त्रसित वन्न थालेका छन् । २०७४ साल फागुन २८ गते सोम वारका दिन त्यस्तै भयो । रावा खोलाको छेउको टिकाराम पाण्डेको होटलमा गाउपालिकाको वैठक साझमा सुरु भएर आठ वजेसम्म भट्टी पसलमै चल्यो ।

वडा अध्यक्षहरु लाई थुनेर अदालतमा मुद्दा चलेको विषयमा समेत प्रभाव पार्ने खालका निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न लगाईयो र त्यसैको आधारमा गाउ पालिकाको भवन वनाउने नपुग रकम अन्य विकासका शिर्षक वाट कटैति गरि एक करोडको टेण्डर खोलियो । जसको स्थानीय स्तरमा सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को भावना र मर्म विपरित गाउ पालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन सरकारले गरेको विरोधमा गाउपालिकाका वासिन्दाहरु यतिवेला दुई ध्रुवमा विभक्त भएका छन् । जन प्रतिनिधिहरु स्वयमको विरोधमा गाउपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तनको निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ऐन विपरित भएको निर्णय खारेजिको माग राख्दै मुद्दा दायर गरेका छन् । मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा चलिरहेको छ ।

२०७४ साल असार २६ गते गा.पाको पहिलो वैठक वसि गाउ पालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन सम्वन्धि प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत भएको थियो । सभामा अस्वीकार भएको निर्णय अध्यक्षले सर्व सहमति भन्दै अल्पमतको निर्णयलाई गा.पा.को लेटर प्याडमा कभरीङ लेटर सहित २०७४ साल साउन ४ गते उक्त वैठक निर्णय संघिय मामीला मन्त्रालयमा संघिय मामीला शाखामा दर्ता दर्ता गरेको थियो दर्ता गरिएको वैठक निर्णयका हेर्दाै नहेरी सचिवको तोक तागेको छ । तोकमा भनिएको छ ,श्री संघिय मामीला शाखा अन्य निकाय वाट आएका समेत सवै फाईलमा राखि क्याविनेट पठाउने गरी तयारी गर्नु हुन र शा.अ रविन्द्र जी आदेश अनुरुप गर्नु हुन । तर, त्यो गा.पाको सिफारिस ऐन संवत थियो की थिएन हेर्दै हेरिएन । त्यही नहेरीएको निर्णय प्रधानमन्त्रि कार्यालय तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पेश गरेको र मन्त्रि परिषदले समेत नहेरी त्रुटि पुर्ण फायल अन्य फायल संगै घुसाई मिति २०७४ साल पुष १४ गते राज पत्रमा सूचना निकाली साविकको लामिडाडा गाउपालिका खार्पा केन्द्रवाट नाम र केन्द्र परिवर्तन भई रावा वेसि गाउ पालिका र कुभिन्डेको हरमटार केन्द्र भएको सूचना समेत निकालीयो ।

त्रुटी पुर्ण निर्णय
निर्णय गरिएको वैठक पुस्तिकामा वैठक कहा गरियो स्थान , समय समेत खुलेको छैन । २०७४ साल असार २६ मा गा.पाको पहिलो वैठक र गाउ कार्यपालिका तथा गाउ सभाको वैठक एकै दिन वसेको छ । कार्यपालिकाको वैठक र सभा एकै दिन र एजेन्डा समेत त्यसै दिन तय भएको छ । जुन कुरा गभिर रुपमा कार्यविधि विपरित मानिन्छ । कार्य विधि अनुरुप स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १९ को ४ मा सभाको वैठक वस्ने मिति,समय ,स्थान र वैठकको कार्य सुची समेतको सूचना वैठक वस्ने दिन भन्दा कम्तिमा सात दिन अगावै अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले सभाका सवै सदस्यहरु लाई पठाउनु पर्ने छ भनिएको छ । तर, कसैलाई कार्य सुचि समेतको पत्र नै पठाएको छैन् । पत्र नपाए पछि वार्ड नम्वर २ का सदस्य डोलराज वस्नेतले वैठक वस्ने कुराको भेउ सम्म पाएनन् । उनि त्यस्तो महत्व पुर्ण वैठकमा भागलिन वाट वन्चित गराएपछि न्यायको खोजि गर्दै आपm्नो संविधानले प्रदान गरेको सूचनाको हक हनन भएको महसुुस गरि हक सुरक्षितका लागि अधिकार खोज्दै सर्वोच अदालत पुगेका छन् । यस्तै मुद्दामा तत्कालिन विपक्षी दलका नेता तथा संवैधानिक परिषदका सदस्य पुष्प कमल दहाल प्रचण्ड निवेदक वनि संवैधानिक परिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, समेत विरुद्ध रहेको मुद्दामा सूचना नपाएको निर्णयको कुनै औचित्य हुदैन भन्ने नजिर स्थापना भएको थियो तर उनको विषयमा के हुने हो कुर्नुनै उपयुक्त हुने छ ।

प्रकृयामा नै नगएको चुनावि प्रकृया
कुन किसिमको चुनावी प्रकृया अपनाईएको निर्णय नै अपुरो देखिन्छ । सामान्यतया पक्ष , विपक्ष , अनुपस्थित तथा तटस्थ रहेको संख्या निर्वाचनमा अवलम्वन गर्नु पर्ने विषय वस्तु कहिकतै अवलम्वन गरेको देखिदैन । अपुरो र प्रकृयामानै नगएको निर्णय लाई सर्व सहमति भएको भनि जवरजस्ति संघिय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ । ३४ सदस्यीय रहेको गाउँ सभामा ३३ जना उपस्थित छन् । जसमध्ये सभामा विवाद उठेपछि १६ जनाले मात्र वैठक निर्णय पश्चात हस्ताक्षर गरेका र त्यहि निर्णयलाई अध्यक्षले प्रमाणित गरेका छन् । वााँकि १७ जना तटस्थ वसेको अवस्था लाई वेवास्था गरि अल्पमतको निर्णय लाई सर्व सहमति भनि अगाडि वढाएका छन् । यस्तो निर्णय लाई सर्व सहमति भनि कभरिङ लेटर राखि कार्यालयको लेटर प्याडको समेत दुरुपयोग गर्दै मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छन् । त्यस पछि मन्त्रालयले त्यहि पत्रका आधारमा नाम तथा केन्द्र परिवर्तनको विषयलाई नहेरी अगाडि वडाएको छ । पछि मन्त्रालयलले २०७४मंसिर १२ तले ७५३ वटै स्थानीय निकायलाई पत्राचार गरी यथार्थ विवरण पठाउन पत्राचार गरयो । त्यस पस्चात लामिडाँडा गाउपालिकाले पुनः पहिलेको निर्णय नपठाई २०७४साल भाद्र २२ गतेको गाउसभाको निर्णय पठायो । जुन निर्णय मा गाउपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्ने विषयमा व्यापक विरोध हुदा पक्षमा ११ विपक्षमा ७, अनुपस्थित २ र तटस्ठ १४ जना वसे । तर त्यो निर्णय समेत लाई सर्व सहमति भन्दै पुनः निर्णय कार्यकारी अधिकृतले प्रमाणित गरी प्रतिलिपि उतार कपि छलछाम गरि मन्त्रालय पठायो । जसमा सवै सर्व सहमति भएको ३४ जनामा ३५जना उपस्थीत रहेको र कसैको विमति नरहेको भन्दै मन्त्रालयमा पत्राचार गरियो । जुनकुरा पुर्वागहि तवरवाट गरेको प्रस्टै देखिन्छ ।

त्यसोत, पहिलो वैठकमा सर्व सहमति भएको निर्णय किन पुनः दोश्रो वैठकमा ल्याईयो ? एक पटक सर्वसहमति भएको समान हैसियतको निकायमा पुनः अनुमोदन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? त्यस वाट पनि पुस्टिहुन्छ । पहिलो वैठकमा सर्वसहमति निर्णय होईन भनेर । दोश्रो वैठकमा अल्पमतमा परेको निर्णय कसरी सर्व सहमति भनि सिफारिस गरियो र सरकारले ऐन नियमा प्रस्ट भन्दा भन्दै कानून मिचेर कसरी निर्णय गरयो ? वहुमतै नपुगेको निर्णय कसरी सर्व सहमति वन्यो ? निर्णय किन सार्वजनिक नगरी लुकाइयो ?

ऐनमा सभाको वैठकमा वहुमतको निर्णय मान्य हुने छ , र मत वरावर भएमा सभाको वैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिने छ भनिएको छ । यहाँ त्यो अवस्था पनि होईन् । नाम र केन्द्र परिवर्तनका सम्वन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा ५ मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले छ महिना भित्र सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी एक पटकको लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले सो सिफारिस बमोजिम नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नु पर्नेछ भनिएको छ । साथै, उपदफा (छ) ले किटानँी साथ यस यस दफा वमोजिम केन्द्रको हेरफेरको सिफारिस गर्दा उपदफा (२) मा उल्लेखित माप दण्डको अधिनमा रहि गर्नु पर्ने छ भनि वाध्यात्मक अवस्थाको किटानि समेत गरेको छ । यसरी उपदफा (२) मा हेर्दा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्रको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल भौतिक पूर्वाधार र अन्य विषयको न्यूनतम मापदण्ड नेपाल सरकारले निर्धारण गरे वमोजिम हुनेछ भनिएको छ । उता वडाको कार्यालय परिवर्तन गर्नु पर्दा समेत जनसंख्या तथा जनसख्याको विवरण, भौगोलिक निरन्तरता,अनुकुलता, तथा विशिष्टता, भाषिक सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशिष्टता ,सेवा सुविधा वितरणको अवस्था र सुगमता विद्यमान भौतिक पुर्वाधार लाई हेरेर मात्र गर्ने प्रावधान छ । यस्तो अवस्था हुदा हुदै रातारात सर्वसहमति भन्दै प्रकृया नपुरयाई कुनै संरचना नभएको ठाउमा गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने गा.पा.को सिफारीस र सरकारको निर्णयले कानूनी शासनको खिल्ली उडाएको छ । अधिकार संम्पन्न राज्य पुनरसंरचना आयोगले कुभिण्डे, खार्पा, लामिडाँडा,धारापानी, दुवे र हौंचुर गरि छ वटा गाविस जोडि लामिडाँडा गाउपालिका निर्माण गरेको थियो । जसको विच न्एक् प्रणाली वाट हेरी खार्पा केन्द्र तोकिएको थियो । जुन सवै वडाको विचमा र सुविधाको दृस्टीले समेत सम्पन्न छ ।

स्थानीय वासीको गुनासो सुनिएन
स्थानीय वासीहरुले गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने विषय कसरी र किन गरिएको आधार र कारण समेत माग गरी गाउँ पालिकामा नीवेदन दर्ता गरे त्यसको कुनै सुनुवाई भएन् । त्यो पत्र सुनुवाई नभएपछि ८५० जनाको हस्ताक्षर समेत मन्त्रालममा निवेदन दिए त्यो पनि सुनुवाई भएन् । मन्त्रालय पुर्वागहि रुपमा लाग्यो । अहिले आएर मन्त्रालय त्यो निर्णय कसरी भयो आफै अनभिग्य जस्तो भएर वैठक पुस्तिकाको विषयमा गा.पा.आफै जान्द छ यो हाम्रो सरोकारको विषय होईन भनि पन्सने गरेको छ । अदालतमा समेत यस्तै जवाफ पठाएको छ । उता प्रधान मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले समेत त्रुटि भएको स्विकारी सकेको छ ।

पुर्वाधारको अवस्था
खार्पामा गाउँपालिकोे भवन २६ कोठे पक्कि छ । यो भवन मर्मत गरी गाउपालिका वसी रहेको छ । वेवारीस अवास्थामा रहेको भवनको संरक्षण गर्नु पर्ने दायुक्त समेत गापाकै हुने ऐनमा प्रस्ट छ । जुन पुर्वाअन्चलकै सम्ववत राम्रो गाउँपालिकाको भवनमा गनिन्छ । यस्तो ठाउ वाट केन्द्र सार्ने निर्णय गर्नुको पछाडि भवन वनाउदा पाईने कमिशन वाहेक केहि पनि होईन ् । यस तर्फ सवैको ध्यान जान जरुरत छ । प्रहरी चौकी, स्वास्थ्य चौकी, कलेज ,आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, हाईस्कूल तथा उच्च मा. वि., पसलहरु, होटलहरु, भाडामा प्रयोग गर्न पाइने घरहरु, विजुलीको पहुँच, सडक सञ्जालमा जोडिएका कच्ची सडक, दुई वटा खाने पानीको पर्याप्त स्रोत भएको , भौगोलिक वनावट मिलेको र बाढी पहिरोबाट सुरक्षीत, करिव ३ कि।मि.को दुरीमा पहाडी इलाकाको सबै भन्दा सुरक्षित एअरपोर्ट लामिडाँडा एअरपोर्ट, कृषि तथा पशु अफिस .‍, हुलाक कार्यालय, नमुना विद्याधामको संरचना भएको, समुद्र सतहवाट ४१०० फिटको हाईटमा रहेको, रावा बचत सहकारी, सेन्चुरी बैंक, सार्वजनिक जग्गा तथा गुठिका जग्गाहरु प्रशस्त भएको तथा बस्ती विकास गर्न पर्याप्त स्थान समेत रहेको ठाउँ हो खार्पा । यहाँ राज्यको ५० करीव करोड वरावरको लगानी भएको छ । यदि प्रकृया मिचेर निर्णय लागु भएमा राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ । हरमटार खेतियोग्य ठाउँ हो । यसमा कुनै विवाद छैन् । वस्ती विकास भएको छैन् । कुनै संरचना नभएको ठाउमा कार्यालय सार्न र खेतियोग्य जमिन मासेर वस्ति राख्नखोज्नु पुर्ण तया राज्यको नीति विपरित समेत हुन जान्छ । यसरी निर्णय प्रभावमा पारेर जग्गा पल्टीङ गरी व्यवसाय र व्यापार खोज्नुको उदेश्य आर्थिक चलखेल गरी प्रतिनिधि मोटाउने र जनता दुव्लाउने कार्यको सुरुवात वाहेक केहि होईन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Recent Posts