Logo

ओलीका कानुनी सल्लाहकार : असफल वकिल



काठमाडौं । पार्टीले पदीय दायित्व नदिएको भए सामान्य वकिलसम्मको पनि हैसियत नराख्ने भन्दै एमाले नेता सुवास नेम्बाङ र अग्नि खरेलको विकल्पमा कानुनी सल्लाहकार खोज्ने तयारी गरेको छ । संविधान निर्माणदेखि निर्वाचन हँुदासम्म पार्टीको तर्फबाट कानुन विभाग सम्हाल्दै आएका नेम्बाङ र खरेलले पार्टीलाई जहिले पनि कानुनी पक्षमा कमजोर बनाएको भन्दै पार्टी भित्र चर्को आलोचना सुरु भए पनि दुवैको विकल्प खोज्दै एमालेले अन्य व्यक्तिहरूलाई यो जिम्मा दिन लागेको हो । एमाले निकट स्रोतका अनुसार स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेको नेकपा एमाले कानुनी लडाइँमा उनीहरूकै कारण हार्नु परेको बताएको छ । एमालेमा कानुनी मामलाको जिम्मा पाएका पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङ र पूर्वमन्त्री अग्नि खरेलकै कारण एमाले पटकपटक संसद् र सरकार सञ्चालनमा चुक्ने गरेको नेताहरूले बताउन थालेका छन् ।

स्रोतले भन्यो– विगतमा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु नपर्ने भनेर दिएको सल्लाह र अहिले राष्ट्रपतिकोमा राष्ट्रियसभाको अध्यादेशको बारेमा भइरहेको माथापच्ची त्यसका ताजा उदाहरण हुन् । नेम्बाङ र खरेलकै सल्लाहअनुसार एमालेमा कानुनी पाटो अघि बढ्दै आएको हो तर, उनीहरूको मात्र कुरा सुन्दा एमाले सधैं कानुनी लडाइँमा पछि पर्दै आएको छ । यसअघि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संविधानमा अर्को सरकार बनाउने कुरा उल्लेख छैन भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिन उक्साउने पनि नेम्बाङ र खरेल नै थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर ओलीले केही दिन राजीनामासमेत दिएनन् । तर अन्ततस् नेम्बाङ र खरेलको यस्तो सल्लाह एमालेका लागि प्रत्युत्पादक सावित भएको छ । अहिले राष्ट्रिय सभा अध्यादेशको विवादमा पनि एमाले कमजोर सावित भएको छ ।

राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारले पेस गरेको राष्ट्रियसभासम्बन्धी अध्यादेशले दिएको परिणामपछि नेम्बाङ र खरेलको मात्र भर पर्नु नहुने भन्दै प्रगतिशील वाम पक्षधर कानुनविद्हरूसँग सल्लाह र सुझाव लिनुपर्ने माग एमालेमा बढ्न थालेको छ । यसअघि पनि नेम्बाङ र खरेलले पार्टीलाई गलत सल्लाह दिएका कारण धेरै पटक एमालेले चित खाइसकेको छ । पार्टीको तर्फबाट सभामुख बन्ने अवसर नपाएका भए नेम्बाङ अहिले पनि सामान्य वकिलमा सीमित रहने र खरेलको पनि त्योभन्दा तत्ला अवस्था रहने एमाले नेताहरूको भनाइ छ । पार्टीले जिम्मेवार नदिएसम्म पुतलीसडकमा ल फर्म खोलेर बसेका खरेललाई पार्टीले स्थान दिएपछि एकाएक हैसियत बढेको नेताहरू बताउँछन् । दुई कार्यकाल सभामुख भएका र राजनीतिक रूपमा राम्रो छवि बनाएका सुवास नेम्बाङ अहिले पनि अनामनगरको पायोनियर हाउसमा ल फर्म सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

उनीहरूको कानुनी सल्लाहकै आधारमा २०७४ असोजसम्म व्यवस्थापिका संसद्बाट राष्ट्रियसभा विधेयक पास गराउन एमाले तयार नभएको बताइन्छ । वाम गठबन्धन भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभाको गठन बहुमतीय आधारमा होइन एकल संक्रमणीय आधारमा हुनुपर्ने अड्डी कस्दासमेत उनीहरू तर्क दिन नसकी एमालेलाई अडान नछाड्न सल्लाहमात्र दिइरहेका थिए । नेपाली कांग्रेस एकल संक्रमणीयको अडानबाट टसमस नभएपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका केही नेताहरूले बाहिरका कानुनविद्हरूसँग सल्लाह लिएपछि उनीहरूले अहिलेको अवस्थामा ठूलो पार्टी भएर एमालेले बहुमतीय प्रणलीमा अडान राख्न नहुने सल्लाह दिएको नेताहरूको भनाइ छ । पार्टीभन्दा बाहिरका कानुनविद्हरूको सल्लाहपछि एमालेले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी आफ्नो अडानबाट पछि हटेको हो ।

यतिमात्रै होइन नेम्बाङ र खरेल पार्टीको कानुन विभागमा हाबी हुँदा न्याय परिषद्बाट रामप्रसाद श्रेष्ठलाई दिन लगाएको राजीनामामा समेत एमाले फसेको थियो । एसोसिएसनमा कांग्रेसको बहुमत हुँदा पनि न्यायपरिषद्को सदस्यमा चुनिएर गएका वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठलाई नेम्बाङ र खरेलको सल्लाहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिन लगाएका थिए । एमाले नेताहरूका अनुसार यदि रामप्रसाद श्रेष्ठ न्याय परिषद् सदस्य रहिरहेको भए उच्च अदालतका ८० न्यायाधीश नियुक्तिमा एमालेले कम्तीमा १० जना पीपीएलएका कानुन व्यवसायीले नियुक्त पाउन सक्ने थिए । यसरी संविधासभाको निर्वाचन र संविधान जारी भएपछि अहिलेसम्ममा कानुनी सल्लाहमा कमजोरी भएका कारण धेरै ठाउँमा एमाले नराम्ररी फसेपछि अहिले नेम्बाङ र खरेलको ठाउँमा अन्य कानुनी सल्लाहकारहरू खाज्न थालेको नेताहरू नै बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्