Logo

निर्वाचनमा ‘संघीयता’ ओझेलमा



धर्मेन्द्र झा

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि हालै सम्पन्न निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । जनताले वामपन्थी गठवन्धनलाई सत्ता सञ्चालनको स्पष्ट आदेश दिएका छन् भने नेपाली कांग्रेसलाई विपक्षमा रहन सुझाएका छन् । समानुपातिकतर्फको मतपरिणामले कांग्रेसको अवस्थामा केहस् सुधारको अपेक्षा गर्न सकिए पनि सरकारै बनाउने मत भने प्राप्त नहुने निश्चित छ । यसपटकको निर्वाचन अघिपछिको भन्दा केही फरक भएको महशुस मतदाताले गरेका छन् । राजनीतिक दलहरुले यसपटक जनअपेक्षित मुद्दाको उठान नगरेको आम गुनासो छ । दलहरु यसपटक लोकतान्त्रिक र वामपन्थी गठवन्धनमा संगठित भएर चुनावी अभियानमा सक्रिय भए र सबैजसोले राजनीतिक प्रणालीसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र जोड दिए, स्थानीय विकासका विषयलाई कसैले खासै महत्व दिएको पाइएन ।

यसपटकको निर्वाचन धेरै अर्थमा कालजयी र ऐतिहासिक महत्वको छ । संविधान कार्यान्वयन् र संघीयताको संस्थागत गर्ने कार्यसँग जोडिएको यो निर्वाचन निश्चितरुपमा शान्ति प्रक्रियालाई एक तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने कुरासँग पनि सम्बन्धित छ । यस्तै राज्यको पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा पनि यो निर्वाचन महत्वपूर्ण सावित भएको छ । यो निर्वाचनसँगै नेपाली जनताले शासनका तीनवटै तहको संरचना निर्माणका लागि आफ्नो अभिमत प्रकट गरेका छन् । संविधानले कल्पना गरेको मान्यताअनुसार नेपाली जनताले पहिलोपटक संघियताको अभ्यास गर्ने अवसर पाए । प्रदेशसभाको निर्वाचन संघीयता कार्यान्वयन्का दृष्टिले कोशेढुंगा थियो भन्ने कुरामा शंका छैन । संघीयताको अवधारणालाई वास्तविकरुपमा अर्थपूर्ण बनाई प्रदेश संरचनालाई सुदृढ बनाएर जनतालाई स्थानीय तहमा पहिचानसहित सुशासनको अनुभूत गराउनु अपरिहार्य रहेको कुरामा शंका छैन । तर दुर्भाग्य यसपटकको निर्वाचनमा संघीयता र प्रदेश कार्यान्वयन्को मुद्दाले यथोचित सम्बोधन प्राप्त गर्न सकेन ।

सम्भवतः राजनीतिक धु्रवीकरणको प्रभावका कारण यसपटकको निर्वाचनमा स्थानीय मुद्दाहरु ओझेलमा परेका छन् । शायद धु्रवीकरणकै परिणाम हुन सक्छ जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दाले श्वर प्राप्त गरेनन् । सम्पूर्ण मतदातालाई वामपन्थी र लोकतान्त्रिक गठवन्धनमा आवद्ध गर्ने प्रयास भयो । संघीयता कार्यान्वयन् र जनअधिकारलगायतका मुद्दाको समुचित उठान हुन नसक्नु दुखद छ । गठवन्धनहरुले आफ्नो प्रचारका सन्दर्भमा धेरैजसो सामथर््य एकले अर्काको मुद्दाविहीन आलोचना गर्नमै व्यय गरे । विशेषतः मधेशको चुनावी अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने यसपटक यहाँको निर्वाचन धेरै हदसम्म जातजाती, समुदाय, सम्प्रदाय र आर्थिक लेनदेनभन्दा माथि उठ्न नसकेको तीतो यथार्थ स्वीकार्नै पर्छ । यस्तै मुलुकको मुख्य लोकतन्त्रवादी शक्ति नेपाली कांग्रेसलाई घेरावन्दीमा पार्ने काम भयो भन्दा असत्य नहोला ।

वस्तवमा संघीयता कार्यान्वयन् र राज्यको पुनर्संरचनाको सन्दर्भसँग जोडिएको यो निर्वाचनमा मधेशको मुद्दाले पनि खासै महत्व पाएको देखिएन । यस अर्थमा पनि समग्रमा प्रदेशको मुद्दा ओझेलमा परेको छ भन्दा असान्दर्भिक हुँदैन । संघीयताको कार्यान्वयन् सम्पन्न निर्वाचनको मुख्य मुद्दा बन्न सक्नुपथर््यो तर त्यसो हुन सकेन । कहाँसम्म भने देशमा संघीयताको मुद्दा स्थापित गर्ने मधेश आन्दोलनका संवाहक दल र नेताले पनि यसमा खासै चासो लिएको नपाइनु दुखद छ । हालको चुनाव प्रचारको समीक्षा गर्दा दल र नेताले सबैभन्दा कम महत्व दिएको विषय नै संघीयतासम्बद्ध विषय थियोभन्दा अस्वाभाविक हुँदैन । संघीयतालाई संस्थागत गर्न प्रदेशसभा र सरकारको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ तर दलहरुले यससम्बन्धमा खासै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सकेनन् । सम्भवतः प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि एकैपटक निर्वाचन गरिएकाले पनि प्रदेशको मुद्दा ओझेल परेको हुन सक्छ । प्रतिनिधिसभा र केन्द्रिय सरकारकै वरिपरि प्रायः सबै दल अलमलिएको देखियो ।

जनताले नेपाली कांग्रेसलाई विपक्षमा रहन सुझाएका छन् ।
राजनीतिक दलहरुले यसपटक जनअपेक्षित मुद्दाको उठान नगरेको आम गुनासो छ ।
 निर्वाचनमा संघीयता र प्रदेश कार्यान्वयन्को मुद्दाले यथोचित सम्बोधन प्राप्त गर्न सकेन ।
 मुलुकको मुख्य लोकतन्त्रवादी शक्ति नेपाली कांग्रेसलाई घेरावन्दीमा पार्ने काम भयो ।
 निर्वाचनमा मधेशको मुद्दाले पनि खासै महत्व पाएको देखिएन ।
समग्रमा प्रदेश र संघीयताको मुद्दा ओझेलमा परेको छ ।
संघीयताको मुद्दा स्थापित गर्ने मधेशकेन्द्रित दलको उदासिनताको अर्थ बुझिनसक्नु छ ।

प्रदेशको कार्य, क्षेत्राधिकार, केन्द्र र स्थानीय तहबीचको सेतु, राजश्व र कर प्रणाली, कानुन निर्माण, विकास निर्माणका प्राथमिकता, प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्था, प्रदेशको औद्योगिक र आर्थिक विकास, जनताको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, प्रदेशको नामाकंन, कामकाजको भाषा निर्धारण, स्थानीय संस्कृतिको संरक्षण र विकास, पर्यटन, समग्र शिक्षा प्रणाली, भौतिक पूर्वाधारको विकास, सडक तथा यातायातत सञ्जालको निर्माण, रेल्वे तथा अन्तर्रष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थलको व्यवस्था, वन जंगलको संरक्षण र विकास, रोजगारीको प्रत्याभूति, प्रदेशबीचको सम्बन्धजस्ता ज्वलन्त विषयहरु प्रदेश निर्वाचनका सन्दर्भमा मुद्दाका रुपमा उठान हुन सक्नुपथर््यो । विडम्वना यस्ता मुद्दा कुनै पनि ठाउँमा उठ्न सकेनन् । यी यस्ता विषय हुन्, जसबारे समयमै छलफल चलाई निष्कर्ष निकाल्न सकिएन भने भविष्यमा प्रदेशको संरचना कमजोर हुने निश्चित छ ।यस अर्थमा प्रदेश निर्वाचनका सन्दर्भमा स्थानीय मुद्दा पराजित भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

यससम्बन्धमा राष्ट्रिय राजनीतिमा संघीयताको मुद्दा स्थापित गर्ने मधेशकेन्द्रित दलको उदासिनताको अर्थ बुझिनसक्नु छ । आसन्न निर्वाचनमा सहभमगी उम्मेदवारको सुची विश्लेषण गर्दा केही अपवादबाहेक नाम चलेका राजनीतिका ‘हेभिवेट’हरु प्रायःजसो सबै प्रतिनिधिसभातर्फ नै आकर्षित भएको पाइयो, जसलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । यो दौडमा मधेशकेन्द्रित दल सबैभन्दा अगाडी छन्भन्दा असंगत ठहर्दैन । प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने गरी केही अपवादबाहेक प्रायःजसो दलका वरिष्ठ नेता प्रदेसमा निर्वाचनमा सहभागी भएनन् । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछिको आजको अवस्थामा निर्वाचित सदस्यहरुबाटै सरकारको गठन त होला तर कस्ता व्यक्तिले नेतृत्व गर्न सक्नेछन् भन्ने आँकलन अहिलेसम्म गर्न सक्ने अवस्था छैन । सबैजसो पाका, अनुभवी र वरिष्ठहरुले केन्द्र नै ताक्ने हो भने कसका भरमा संघीयता र प्रदेशको मुद्दा उठान गरिएको थियो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर अपेक्षित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्