Logo

प्रधानमन्त्रीबाट संविधानविद्हरुसँग परामर्शः बिद्येयक रोक्नु गैरसंवैधानिक काम



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानविद्हरुसँग परामर्श गर्नुभएको छ । शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा सरकारले पेश गरेको विधेयक राष्ट्रिपतिले रोक्न वा फर्काउन नमिल्ने सुझाव संविधानविद्हरुले निुभएको थियो । सरकारले दुई महिना अघि राष्ट्रिय सभा गठन सम्वन्धी अध्यादेश प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यलयमा पेश गरेको थियो । तर राष्ट्रपतिले कुनै दलको प्रभावमा उक्त विधेयक अड्काएर राख्नु गैरसंवैधानिक काम भएको कानुनविद्हरुको निष्कर्ष थियो । ‘संविधान अनुसार सरकारले पेश गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन’ संविधानविदु पूर्णमान शाक्यले भन्नुभयो, ‘अहिले राष्ट्रिय सभा गठन गरेपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको संख्या बाडफाड हुनेभएकाले राष्ट्रपतिले तत्काल अघि बढाउनुपर्छ ।’

उहाँले संविधान अनुसार सरकारले पेश गरेको विधेयक रोक्नु गैरसंवैधानिक कार्य भएको समेत बताउनु भएको थियो ।  संविधानमा राष्ट्रिय सभा गठन नगरी प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदबार चयन हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको बताउदै शाक्यले पहिला राष्ट्रिय सभा गठन भएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउने र प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु हुने बताउनु भयो ।  नेपाल बार एसोसिएनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेको अर्का संविधानविद् हरिहर दाहालले सरकारले पेश गरेको विधेयक रोक्नु राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कार्य हुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले पेश गरेको एकल संक्रमणिय मतको आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन हुने प्रावधान संविधानको स्प्रिट अनुसार ठिक भएको पनि बताउनु भयो । ‘माथिल्लो र तल्लो सदन भएका लोकतान्त्रिक मुलुकमा कहिपनि माथिल्लो सदन बहुमतका आधारमा चयन हुदैन’ दाहालले भन्नुभयो, ‘हाम्रो संविधानको पनि मुख्य विषय समानुपातिक र समावेशी भएकाले राष्ट्रिय सभामा साना दलको पनि प्रतिनिधित्व हुनेगरी एकल संक्रमीय मतकै आधारमा हुनुपर्छ त्यसैले सरकराले पेश गरेको विधेयक ठिक छ, सोही अनुसार अघि बढ्नु पर्छ ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधान र ऐन कानुनले राष्ट्रिय सभा गठन नभई प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने र प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाई प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको बताउनु भयो । ‘समानुपातिको उम्मेदबार पनि छनोट भएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउने हो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘र त्यसको लागि राष्ट्रिय सभा पहिला गठन हुनुपर्छ ।’

त्यसैगरी संविधानविद्हरुले चुनावको मिति घोषणा गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछिनै वर्तमान सरकार केयर टेकेरको हैसियतमा भएको बताउदै प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गर्न आवस्यक नभएको सुझाव दिनुभएको थियो । उहाँहरुले केयर टेकेर सरकार भएकाले पनि यो सरकारले संविधानको केयर गर्नुपर्ने हुदा राष्ट्रिय सभा गठनको अध्यादेश, प्रदेश प्रमुख तोक्ने लगायतका काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो ।

वर्तमान सरकार केयर टेकेर हो, त्यसैले संविधान अनुसार गर्नैपर्ने काम पुरा गरेर केयर गर्नुपर्छ’ संविधानविद् शाक्यले भन्नुभयो, ‘त्यसैले प्रदेश प्रमुखहरु तोकेर सपथ खुवाउने वातावरण बनाउने दायित्व पनि वर्तमान सरकारको हो ।’ उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्रीका साथै नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र संविधानविद्हरु शाक्य, दाहाल, नेपाल बारको अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, महासचिव खम्बा खाती, पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का लगायत एक दर्जन सहभागि थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्