Logo

सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा नगई सिंहदरबारभित्र नै घुमिरहने चिन्ता



काठमाडौँ। संविधानको प्रावधानलाई खुम्च्याएर सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक, २०७४ ल्याएको भन्दै विधेयकलाई परिमार्जन गर्न सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ ।
संविधानको धारा २५० मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त परिचालन गर्न आयोग गठनसम्बन्धी प्रावधान रहेको छ । संविधानकै धारा २५१ मा आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारका विषय उल्लेख गरिएको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न सो आयोग गठनलाई अति महत्वपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिको आजको बैठकमा उहाँहरुले सरकारले विधेयकलाई हतारो र झारा टार्न ल्याएको भन्दै आफूहरुद्वारा विधेयकमाथि राखिएको संशोधन प्रस्तावलाई समावेश गराउन सुझावसमेत दिनुभयो ।
विधेयकको मस्यौदामा प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्दा लिइने आधार, राजश्वको बाँडफाँड गर्दा लिइने आधार, अनुदान सिफारिस गर्दा लिइने आधारजस्ता मुख्य बँुदा रहेका छन् । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा आयोगका अध्यक्ष नियुक्ति हुने प्रावधान रहेको छ ।
विधेयकमा प्राकृति स्रोतबाट उठेका राजश्व बाँडफाँड गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः ८५, १० र ५ बाडफाँड हुने प्रस्ताव आएपछि यसलाई विधायिकाले कडा आपत्ति जनाउँदै यसले सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा नगई सिंहदरबारभित्र नै घुमिरहने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
सो विधेयकमाथि स्वयं सो समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले समेत संशोधन राख्नुभएको छ । अघिल्लो सरकारको समयमा सो विधेयक संसद् सचिवालयमा पेश भएको थियो । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि समितिमा छलफल शुरु भएको छ ।
समितिका सदस्यहरु शक्ति बस्नेत, रामनारायण बिँडारी, श्यामकुमार श्रेष्ठ, जनकराज जोशी, हितराज पाण्डेले संघीयताको मूल मर्मविपरीत विधेयक आएको भन्दै यसले संविधान प्रदत्त क्षेत्रलाई नै खुम्च्याएको बताउनुभयो ।
उहाँहरुले आयोगलाई अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा नराखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्न संशोधन राख्दै अन्तरसरकारी वित्त आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकसित समन्वय गरी विधेयक आउनुपर्छ भन्नुभयो ।
यसैगरी केशव बडाल, केदार सञ्जेल, नागेन्द्र चौधरी र पुरुषोत्तम पौडेलले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका प्राकृति स्रोत तथा राजश्व बाँडफाँड हेर्दा सामान्य विषय रहे पनि यसले गम्भीर असर पार्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँहरुले संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष आयोग गठन भएकाले आयोगलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन सुझावसमेत दिनुभयो ।
समितिका सभापति ज्वालाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका प्राकृतिक स्रोत तथा राजश्व बाँडफाँडमा विधेयकलाई अझ परिमार्जन गर्न आवश्यक छ भन्नुभयो ।
अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संघीयता कार्यान्वयनको खुड्किलाको रुपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक, २०७४ आएको चर्चा गर्दै संविधान रहेका क्षेत्रलाई विधेयकले खुम्च्याएको छैन भन्नुभयो ।
उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा न्यायोचितरुपमा नै प्राकृतिक स्रोत र राजश्व बाँडफाँड हुने कुरामा आशंका नगर्न विधायिकासित आग्रह गर्दै विधेयकलाई छिटो पारित गराउन आग्रह गर्नुभयो ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्