काठमाडौं ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकासलाई केन्द्रमा राखेर ऊर्जा क्षेत्रको सर्वांगीण विकास गर्ने लक्ष्यका साथ ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ प्रस्तुत गरिएको बताए ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास र त्यसले आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभावलाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको बताए ।

बर्षायाममा बढी बिजुली उत्पादन हुने र हिउँदमा एक तिहाईमात्रै उत्पादन भई असन्तुलित रहेको अवस्थालाई ख्याल गरेर जलाशय र अर्धजलाशयुत्तः प्रकृतिका आयोजना निर्माणलाई जोड दिइएको उनको भनाइ छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा ठूला विद्युत् आयोजना सङ्घीय सरकारले, २५ मेगावाटसम्मका आयोजना प्रदेश सरकार र ५ मेगावाटसम्मका आयोजना स्थानीय सरकारले अगाडि बढाउने गरी प्रस्ताव गरिएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई सकारात्मक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ विधेयकमा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले उल्लेख गरे । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई समेत पहिलो पटक सम्बोधन गरिएको जानकारी दिँदै उनले कानुन र विकासबीचको सम्बन्धलाई एकीकृत गरेर लैजान खोजिएको बताए ।

यस्तै, विद्युत् उत्पादनको प्रक्रिया सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेपनि प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा रहेको समस्या समाधान गर्न प्रस्तुत विधेयकमा नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ ।

उनले विकास र समृद्धिको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर विधेयक प्रस्ताव गरिएको र यसमा सघन छलफल गरेर थप समृद्ध पार्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।