Logo

चुरे संरक्षण कार्यक्रम विस्तार गर्न अहिले नागरिकबाटै माग



नारायण न्यौपाने,महोत्तरी । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमबाट संरक्षण क्षेत्रका नागरिक निकै उत्साहित भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वन हुने स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ ।

नेपालको महत्वपूर्ण भूभागका रुपमा रहेको चुरेबाट प्राकृतिक साधन स्रोतको दोहन र विनाशका घटना तीव्र रुपमा बढ्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न सरकारले एक वर्षअघि ‘राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति’ गठन गरेको थियो । सुरुमा जनताको केही असन्तुष्टिका स्वर सुनिएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बाधा हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठे पनि स्थानीयवासी नै संरक्षणका कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउन अहिले कम्मर कसेर लागेका छन् ।योजना अघि बढाउन उनीहरुले सघाउन थालेपछि सुरुमा देखिएको आशङ्का मिथ्या साबित भएको र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ठूलो सहयोग र समर्थन मिलेको समितिका अध्यक्ष रामेश्वर खनाल बताउनुहुन्छ ।मुलुकको कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशत क्षेत्रमा फैलिएको चुरे पहाड, भित्रीमधेस, दुन र नदीका खोजलाई समेटेर चुरे संरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढिरहेको छ । “चुरे संरक्षण कार्यक्रम विस्तार गर्न अहिले नागरिकबाटै माग हुन थालेपछि हामीलाई नयाँ कार्यक्रम लागू गर्न हौसला मिलेको छ” – समितिका अध्यक्ष खनाल भन्नुहुन्छ । स्थानीयवासीको मागअनुरुप प्राथमिकताका आधारमा धनुषा र महोत्तरी भएर बग्ने रातु र धनुषाको जलाद नदीमा तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ ।महोत्तरी राजावासका स्थानीय शिवकुमार राना रातु खोलामा हालै निर्माण भएको तटबन्धलाई देखाउँदै भन्नुहुन्छ – वर्षायाममा यता र उता नाच्दै बस्तीमा पस्ने खोला नियन्त्रण भएको छ, यसले हामीलाई सुरक्षित बनाएको छ ।

नेपाली सेनाको सहयोगमा सिरहाको गोविन्दपुर र सप्तरीको लोहजरा ठाकुरबाबा तालको सरसफाइ र विस्तार गरेर समितिले स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । चुरे कार्यक्रम लागू भएसँगै त्यस क्षेत्रमा अतिक्रमण र दोहन घटना क्रमशः घट्दै गएको समितिको जिकिर छ ।

सोे कार्यक्रम लागू भएका जिल्लामा पहिरो नियन्त्रण, वृक्षरोपण, नदी नियन्त्रण तथा सिमसार र तालतलैया संरक्षणलाई दु्रत रुपमा अघि बढाइएको छ । चुरे क्षेत्रमा हँुदै आएको अतिक्रमण, वन फँडानी तथा त्यस क्षेत्रबाट हुने ढुङ्गा तथा गिट्टीको दोहन रोक्न विशेष पहल भएको छ ।

कार्यक्रम लागू भएपछि त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले आफूहरुलाई अन्यत्र सारिन्छ कि भन्ने बुझेका थिए । तर गाउँलेले नाङ्गा डाँडामा वृक्षरोपण, पहिरो नियन्त्रण, ताल तलैया र पानीका मुहानको सरसफाइ तथा संरक्षण भएको देखेपछि चुरे जोगाउने होस्टे अभियानमा हैंसे गर्न थालेका हुन् । उनीहरु भन्छन् – “यो कार्यक्रम हाम्रै हितमा रहेछ, तटबन्ध निर्माणले बाढीपहिरोबाट गाउँबस्ती र जग्गाजमिन जोगिएको छ ।”

जनताको तटबन्ध कार्यक्रममार्फत अहिले २८ जिल्लामा चुरेमा भएको क्षयीकरण रोक्ने, पहिराले बगाएका बस्तीलाई पुनःस्थापित गर्ने र गल्छी थुनेर सिँचाइका लागि पोखरी र ताल बनाउने काम भइरहेको छ । समितिले संरक्षण कार्यक्रममार्फत पहिलो चरणमा चुरे विनाशको प्रभाव क्षेत्रका जनतालाई चुरे संरक्षणको आवश्यकता, उपाय र क्षति न्यूनीकरणमा केन्द्रित रहेर जनचेतना प्रवाह गरिरहेको छ ।

वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय मातहतका वन, भूसंरक्षण, वनस्पति र राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका ६७ एकाइसँग समन्वय गरेर समितिले संरक्षण कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छ । त्यस्तै कृषि विकास मन्त्रालयका २० र सिँचाइ मन्त्रालयका चार एकाइसँग नदी प्रणाली अवधारणाअनुरुप संरक्षणमा साझेदारीका गरिएको छ । एकतीस जिल्लाका ४० भन्दा बढी नदी प्रणालीमा तटबन्ध तथा पुल निर्माण भइरहेको छ । यसबाट हजाराँै बिघा जमिन कटान हुनबाट जोगिएको तथा नदी उकास जमिन उर्वरा भूमिमा परिणत भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

चुरे संरक्षण कार्यक्रमका साझेदार निकायका रुपमा त्रिवि, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, २७ गैरसरकारी संस्था र केही सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन् । पछिल्लो समयमा समितिले गुरुयोजना निर्माण, अनुसन्धान तथा प्रविधि विकास, नीति तथा कार्यविधि तर्जुमा, समन्वय तथा क्षमता विकास, सामाजिक परिचालन, प्रचारप्रसार र योजना कार्यान्वयनको अनुगमन तथा साझेदार निकायलाई प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी नदी प्रणालीको नक्साङ्कन, सूचनाको स्थलगत अध्ययन, तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषणपछि दूरदृष्टि रणनीतिक कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयनका लागि योजनाबद्ध रुपमा कामको तयारी गरिएको छ ।

संरक्षण कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन प्रभावकारी तुल्याउन आगामी आवका लागि रु एक अर्ब ९६ करोड ८१ लाख बजेट आवश्यक पर्ने समितिका अध्यक्ष खनालको भनाइ छ । चुरे संरक्षण कार्यक्रमले इलामदेखि डडेल्धुरासम्म ३६ जिल्लाका ३५४ गाविस र ३७ नगरपालिका समेट्ने छ ।

राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले चुरे संरक्षण कार्यक्रम घोषणा भएको एक वर्ष पुगेको दिन रातु र जलाद नदीमा निर्माण भएका तटबन्ध तथा सिरहाको देवी र सप्तरीको ठाकुरबाबा दहको पुनःनिर्माणको जानकारी लिनुभएको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री महेश आचार्य र समितिका अध्यक्ष रामेश्वर खनाललाई साथै लिएर सप्तरीको पनशेरा पुग्नुभएका राष्ट्रपतिले अमाहस्थित चुरे फेदीमा सतिसालको बिरुवा रोप्नुभएको थियो ।

त्यस अवसरमा उहाँले स्थानीय जनता सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको थियो – “मैले अर्थ हिनामिना गर्ने मान्छे बोकेर आएको छैन, माधवबाबु कसरी चुरे जोगाउन सकिन्छ भनेर लागिरहनुभएको छ, वनमन्त्री महेश र रामेश्वरजी अरु जस्तो वनकटुवा र आर्थिक हिनामिना गर्ने व्यक्ति होइनन् ।”

राष्ट्रपतिबाट तटबन्धको अवलोकन-महोत्तरी र धनुषाको बीच भएर बग्ने रातु खोलाको राजावासमा निर्माण गरिएको तटबन्धको अवलोकन गर्दै राष्ट्रपति रामवरण यादव तस्बिर : नारायण न्यौपाने, रासस ।
राष्ट्रपतिबाट तटबन्धको अवलोकन-महोत्तरी र धनुषाको बीच भएर बग्ने रातु खोलाको राजावासमा निर्माण गरिएको तटबन्धको अवलोकन गर्दै राष्ट्रपति रामवरण यादव तस्बिर : नारायण न्यौपाने, रासस ।

राष्ट्रपति डा यादवको भनाइ थियो – “मधेसी र पहाडी मिलेर चुरे श्रृङ्खला जोगाउनुपर्छ, चुरे संरक्षणमा ध्यान नदिने र नलाग्ने हो भने वन सखाप भई तराईमा खानेपानी, सिँचाइको सङ्कट हुन्छ, बाढी पहिरोबाट तराई मरुभूमिमा परिणत हुन सक्छ ।”

चारकोसे झाडीसमेतलाई समेटेर तयार पारिएको सो कार्यक्रमले ‘हरियो वन, नेपालको धन’ को पुरानो लोकोक्तिलाई ब्युँताउने विश्वास लिइएको छ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Recent Posts